ठगी के शिकार लोगों के लिए अच्छी खबर, बिहार उपभोक्ता संरक्षण आयोग करेगा समस्या दूर, जानें क्या लगेगा चार्ज
Consumer Commission: बिहार राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग शिविर के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाएगी और उपभोक्ता संबंधी जो भी समस्या है, उसका निदान किया जाएगा. विशेष शिविर का आयोजन किया गया है.
People Aware About The Fraud: जागो ग्राहक जागो का स्लोगन तो दिया जाता है, लेकिन बिहार में आए दिन लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं. अब बिहार राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण एक्टिव होकर उपभोक्ताओं को जागरूक करने में जुट गई है. उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक पटना के दरोगा रायपाट स्थित आयोग के कार्यालय में विशेष शिविर का आयोजन किया गया है. इस शिविर के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाएगी और उपभोक्ता संबंधी जो भी समस्या है उसका निदान किया जाएगा.
ऑनलाइन सामान खरीदने वालों के साथ होती है ठगी
संजय कुमार ने बताया कि बिहार में उपभोक्ता संरक्षण आयोग है. यहां कई मामलों का निष्पादन किया जाता है, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है. इसलिए ग्राहकों में जागरूकता लाना जरूरी है. अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं. इस दौरान कोई दुकानदार, बिल्डर या जमीन ब्रोकर आपके साथ कोई धोखाधड़ी करता है तो आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आपके आवेदन स्वीकृत होने के 90 दिनों के अंदर आपके काम का निष्पादन कर दिया जाएगा.
5 लाख से नीचे तक के मामले में कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा. 5 लाख से 10 लाख तक के लिए 100 रुपये चार्ज देने होंगे. अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं तो कार्यालय में आकर शपथ पत्र दे सकते हैं. उन्होंने बताया कि बीते कुछ महीनो में देखा जा रहा है कि डिजिटल रूप से लोगों परेशान हो रहे हैं और ठगी के शिकार हो रहे हैं. जो उपभोक्ता आवेदन करेंगे तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी. हालांकि अभी से पहले 90 दिनों में निष्पादन नहीं हो पता था और पिछले 2019 में कोरोना के बाद राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के कामों में थोड़ी परेशानियां आई थी.
उपभोक्ताओं को सामान की पक्की बिल लेना जरूरी
अब आयोग पूरी तरह तैयार है और नियत समय पर काम का निष्पादन किया जाएगा. अगर कोई भी सामान खरीदते हैं या डॉक्टर भी अधिक पैसा लेते हैं उनको ऊपर भी कार्रवाई होगी. उपभोक्ताओं को कहा गया है कि आप अगर कोई भी सामान लेते हैं तो उसका पक्का बिल जरूर लें, क्योंकि बगैर पक्के बिल के आयोग कुछ नहीं कर पाएगा.