Bihar Politics: 'सीएम नीतीश मामले में करें हस्तक्षेप', बोले RLJP प्रवक्ता- जबरदस्ती बंगला खाली करवाया तो...

Pashupati Kumar Paras: रालोजपा पार्टी दफ्तर खाली करने के मामले को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है. पार्टी प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा है कि जबरदस्ती बंगला खाली करवाया गया तो ईट से ईट बजा देंगे.

आरएलजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल

Source : आर्यन आनंद

RLJP Spokesperson Shravan Agarwal: राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को भवन निर्माण विभाग की ओर से पटना में उनका कार्यालय खाली करने को कहा गया है. साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर सात दिनों में बंगला खाली नहीं किया गया तो फोर्सली खाली कराया जाएगा. इस पर रालोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा है कि जबरदस्ती बंगला खाली करवाया गया तो ईट से ईट बजा देंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए.  प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि बिहार के पावरफुल मंत्री बंगला खाली करवाना चाहते हैं. 

मामला कोर्ट में लंबित है- श्रवण अग्रवाल 

राष्ट्रीय लोजपा के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन एक पावरफुल मंत्री के दबाव में हमारा पार्टी दफ्तर खाली कराया जा रहा है. श्रवण अग्रवाल ने बड़ा आरोप अधिकारियों पर लगाया है. उन्होंने कहा कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी दबाव में आकर इस दफ्तर को खाली करवा रहे हैं. हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध करते हैं कि मामले में हस्तक्षेप करें. मामला कोर्ट में है. कोर्ट जो भी आदेश देगा हम उसे स्वीकार करेंगे. श्रवण अग्रवाल ने आगे कहा कि अगर जबरदस्ती कोर्ट की अवहेलना करते हुए हमारे बंगले को खाली करवाने की कोशिश की गई तो हम ईद से ईट बजा देंगे.

दरअसल राष्ट्रीय लोक जन शक्ति पार्टी दफ्तर खाली करने के मामले को लेकर अब बिहार में सियासत तेज हो गई है. भवन निर्माण विभाग ने शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के सरकारी बंगले जिसमें उनका पार्टी दफ्तर भी चलता है, उसको खाली करने का नोटिस  गेट पर चिपका दिया था. सात दिनों के अंदर पार्टी दफ्तर खाली करने का यह नोटिस अब सियासी बखेड़ा बन गया है.

 लोक जनशक्ति पार्टी को दिया गया था कार्यालय

आरएलजेपी को भेजी गई नेटिस में विभाग की ओर से लिखा गया है कि 30 जून 2006 को कार्यालय लोक जनशक्ति पार्टी को दिया गया था. इसके बाद 13 जून 2024 को इसका आवंटन रद्द कर दिया गया. 28 सितंबर 2024 को उप सचिव सह भू संपदा पदाधिकारी ने भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव को पत्र के माध्यम से इसे खाली कराने के संबंध में अनुरोध किया था. अब संयुक्त सचिव सह सक्षम प्राधिकार संजय कुमार सिंह की ओर से 22 अक्टूबर 2024 को  पत्र जारी करते हुए बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है.