पटना: बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की 16 अक्टूबर से आवासीय ट्रेनिंग शुरू हुई थी. नवरात्र में शुरू हुई इस ट्रेनिंग को लेकर खूब हंगामा हो रहा था. शिक्षकों के साथ-साथ बीजेपी के नेता भी विरोध कर रहे थे. विरोध और हंगामे के बाद अब नीतीश सरकार झुक गई है. फैसले को वापस ले लिया गया है और आवासीय ट्रेनिंग कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है.  


जारी किए गए पत्र में क्या है?


शिक्षा विभाग ने पत्र जारी करते हुए कहा है, "राज्य के सभी स्तर के प्रशिक्षण जो दिनांक 16 अक्टूबर 2023 से 21 अक्टूबर, 2023 तक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित हैं निर्देशानुसार दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 से अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है. उक्त चरण के सभी प्रशिक्षों का प्रशिक्षणचर्या अधूरा माना जाएगा. इसको पूर्ण करने हेतु बाद में आदेश निर्गत किया जाएगा."


आवासीय ट्रेनिंग की तिथि 21 अक्टूबर तक थी. सुबह 5:30 बजे से शाम के 7 बजे तक आवासीय ट्रेनिंग दी जानी थी. आवासीय ट्रेनिंग विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, बिपार्ड में दी जानी थी. शिक्षकों का कहना था कि आवासीय ट्रेनिंग के नाम पर हिंदू धर्म के शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है. दुर्गा पूजा की छुट्टी स्कूलों में पहले से ही घोषित है और उसी दौरान आवासीय ट्रेनिंग का कार्यक्रम शिक्षा विभाग ने रखा है. जबकि हिंदू धर्म के शिक्षक उपवास पर रहकर पूजा पाठ करते हैं.


जल्द नई तिथि का होगा एलान


बता दें कि शिक्षक संघ सरकार से आदेश को वापस लेने की मांग कर रहा था. कहा गया था कि फैसले को 48 घंटे में वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन होगा. अब आवासीय ट्रेनिंग कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है. हालांकि नई तिथि का एलान जल्द होगा.


ट्रेनिंग में क्या होना था?


बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसी देनी है इसका प्रशिक्षण शिक्षकों को आवासीय ट्रेनिंग में दिया जाना दिया था. डिजिटल उपकरण व कंप्यूटर चलाना शिक्षकों को सिखाया जाना था ताकि शिक्षक बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ा सकें. शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए हैं.


बीजेपी भी सरकार के इस फैसले का कर रही थी विरोध


इससे पहले हिंदू पर्व की छुट्टियों में कटौती बिहार सरकार द्वारा की गई थी जिसको लेकर जमकर विवाद हुआ था. बाद में सरकार को अपने फैसले को पलटना पड़ा था. अब नवरात्र में ट्रेनिंग को लेकर बवाल शुरू हो गया था. बीजेपी के नेता लगातार बिहार सरकार पर सवाल उठा रहे थे. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा समेत कई नेताओं ने इसको लेकर सरकार पर हमला बोला था. 


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