Bihar Teacher Vacancy: शिक्षक बहाली पर नीतीश सरकार अपने स्टैंड पर कायम, परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री ने कही बड़ी बात

Bihar Teacher Recruitment: शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थी लगातार कई सवाल उठा रहे हैं. वहीं, इसको लेकर शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर ने रविवार को बयान दिया.

शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर सिंह का बयान

Source : @ProfShekharRJD

पटना: नई शिक्षक भर्ती नियमावली (New Teacher Recruitment Rules) को लेकर अभ्यर्थी पूरे बिहार में प्रदर्शन कर रहे हैं. इस मुद्दे पर नीतीश सरकार (Nitish Kumar) स्टैंड क्लियर कर चुकी है. वहीं, इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर (Prof. Chandra Shekhar) ने रविवार को बयान दिया. उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नियमावली जो बनी है वह राजहित में है. शिक्षकों के द्वारा प्रदर्शन के सवाल उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करना शिक्षकों का अधिकार है. परीक्षा उन्हें पास करना ही होगा. बिहार अपनी विरासत को पाना चाहता है. बिहार शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा ज्ञान की भूमि का विरासत रहा है, उसे फिर से ज्ञान के क्षेत्र में विश्वस्तरीय छवि बनाने का प्रयास कर रहा है.

'विजय सिन्हा का कद इतना ऊंचा नहीं हुआ है'

विपक्षी एकता की बैठक में अरविंद केजरीवाल के नाराज होने के सवाल पर जवाब देते हुए प्रो. चंद्रशेखर ने कहा कि उनका अध्यादेश का मामला था. अध्यादेश राज हित में है, देश हित में है या दिल्ली के आवाम हित में है. इस पर महागठबंधन विचार करेगा. वहीं, विजय सिन्हा के दिए गए बयान कि लालू यादव को बीजेपी ने ही पिंजरे में बंद किया है. इस पर उन्होंने कहा कि विजय सिन्हा का कद इतना ऊंचा नहीं हुआ है कि लालू प्रसाद यादव पर सवाल जवाब करें, वे शुद्ध रूप से राजनीति का कटोरा लेकर चल रहे हैं. लालू यादव पर विजय सिन्हा बयान दें, यह उचित नहीं है.

अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं सवाल

वहीं, शिमला में होने वाली विपक्षी बैठक में क्या सभी मौजूद रहेंगे? इस सवाल पर शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर ने कहा कि अगली बैठक में अरविंद केजरीवाल समेत सभी नेता पहुंचेंगे. बता दें कि राजधानी पटना में शुक्रवार को 4 घंटे तक चली विपक्षी नेताओं की बैठक खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए. 'आप' ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अभी तक केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में लाए गए अध्यादेश के खिलाफ अपना रुख सार्वजनिक नहीं किया है. ऐसे में विपक्षी एकता को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं.