Demand UCC In Bihar: चुनावी साल में बिहार में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा गरमा रहा है. बीजेपी उत्तराखंड की तर्ज पर बिहार में यूसीसी लागू करने की मांग कर रही है. जबकि जेडीयू ने इसका विरोध किया है. जेडीयू का कहना है कि यूसीसी बिहार में लागू नहीं होगा. यूसीसी उत्तराखंड में जबरन मुसलमानों पर थोपा गया है. बीजेपी के सामने हमलोगों ने अपनी विचारधारा गिरवी नहीं रखी है. मुसलमानों को बीजेपी डरा रही है.
'अब पूरे देश भर में UCC लागू हो'
बीजेपी नेता और वरिष्ठ प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि उत्तराखंड की तरह बिहार में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो. पुष्कर धामी बधाई के पात्र हैं. UCC लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है. अब पूरे देश भर में UCC लागू हो. सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होना चाहिए. किसी धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए.
समान नागरिक संहिता (UCC) एक ऐसा कानून है जो धर्म, जाति, लिंग या समुदाय के आधार पर किसी तरह के भेदभाव को खत्म करने का उद्देश्य रखता है. यह विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति अधिकारों जैसे मामलों में सभी के लिए एक ही कानून होगा. इसको लागू करके उत्तराखंड ने सभी राज्यों के लिए नजीर पेश की है. सभी राज्यों को इस नजीर को अपनाना चाहिए. मुस्लिम समाज को यूसीसी से कोई घबराहट नहीं है. जब सब के लिए एक समान कानून होगा तो घबराहट क्यों रहेगी?
जेडीयू एमएलसी ने क्या कहा?
वहीं जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू किया गया, वह अफसोसजनक है. हम इसका खंडन करते हैं. उत्तराखंड में जबरन मुसलमानों पर थोपा गया है. संविधान यूसीसी की इजाजत नहीं देता. मुसलमानों को परेशान करने के लिए उत्तराखंड सरकार यह लाई है. बिहार में यह कभी लागू नहीं होगा. बीजेपी के सामने हमलोगों ने अपनी विचारधारा गिरवी नहीं रखी है. यूसीसी पर कभी भी केंद्र सरकार का समर्थन नहीं करेंगे. बीजेपी के नेताओं को लगता है मुसलमानों को डराकर सत्ता हासिल कर लेंगे.
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