मोतिहारी: बीजेपी (BJP) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल (Dr. Sanjay Jaiswal) रविवार को रक्सौल पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने महागठबंधन (Mahagathabandhan) सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की ओर से तटबंधों के निर्माण पर सात हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए. संजय जायसवाल ने दावा करते हुए कहा कि सात हजार करोड़ रुपये खर्च के बाद महज 70 एकड़ खेती भी बाढ़ से नहीं बचा सकता है. राशि से बांध निर्माण के नाम घोटाला किया जा रहा है. बिहार सरकार केन्द्र के द्वारा दी जा रही राशि का सही उपयोग नहीं कर रही है. केन्द्र यहां के लोगों की सुविधा के लिए पैसा दे रही है और सरकार घोटाला करने में व्यस्त है.


संजय झा पर साधा निशाना


बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा पर तंज कसते हुए कहा कि संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में बारिश की कमी से सारे किसान त्राहिमाम हैं. वाटर लेबल दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है, जिस कारण जिले के कई प्रखंडों में चापाकल पानी देना बंद कर दिया है. बिहार सरकार को उसकी चिंता ज्यादा करनी चाहिए और संजय झा बयान देते हैं कि बाढ़ से बचाव के लिए केंद्र सरकार को नेपाल से बात करनी चाहिए. इनको पूरा विश्वास है कि जो भी तटबंध बनाए गए हैं, वह थोड़ी सी बाढ़ की पानी आई तो बनाई गई तटबंध बह जाएगा. इस कारण बस अपनी नाकामी का ठीकरा पहले से ही केंद्र सरकार पर थोपने की तैयारी कर रहे हैं.


नल-जल योजना में है भारी घोटाला- डॉ. संजय जायसवाल 


बीजेपी सांसद ने कहा कि बारिश की कमी के कारण किसान त्राहिमाम कर रहे हैं. आम लोगों को पीने का पानी कष्ट से मिल रहा है. इस परिस्थिति में भी बिहार सरकार में नल-जल घोटाला के कारण पूरे प्रदेश में नल जल टॉवर शोभा की वस्तु मात्र बन कर रह गया है. त्रिस्तरीय पंचायत का अधिकार को छीनकर सरकार मंत्री स्तर पर दे रही है, जिससे राशि का बंदर बाट हो सके. केन्द्र सरकार चाहती है कि हर खेत के लिए बिजली की व्यवस्था हो, इसके लिए केन्द्र सरकार ने पूरा पैसा दे दिया है. इसके बाद भी बिहार में यह प्रोजेक्ट दो वर्ष बीत जाने के बावजूद पीछे चल रहा है.


'बिहार सरकार विकास विरोधी की नीयत पाल रखी है'


वहीं, आगे बीजेपी नेता ने कहा कि दरभंगा एम्स के लिए चयनित जमीन पर 350 करोड़ रुपये मिट‍्टी भराई के नाम आवंटित किया गया, जबकि  350 करोड़ रुपये में दरभंगा के किसी और हिस्से में जमीन लेकर एम्स बनाया जा सकता है, लेकिन बिहार सरकार विकास विरोधी की नीयत पाल रखी है. इस कारण यहां भी घोटाले की नीयत से 350 करोड़ की राशि मिट्टी भराई के नाम खर्च किया जा रहा है.


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