पटना: लॉ एंड ऑर्डर मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (Unifrom Civil Code) को लेकर तीन जुलाई को एक बैठक बुलाई है. बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) की अध्यक्षता में यह बैठक होगी. इसको लेकर शुक्रवार को सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जो पर्सनल लॉ हैं उस पर अध्ययन करना हमारी कमेटी लॉ एंड जस्टिस के अधिकार क्षेत्र में आता है. हम लोगों ने लॉ कमीशन, भारत सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाया है. लॉ कमीशन ने एक विमर्श पत्र रिलीज किया है. उस विमर्श पत्र में क्या चीज है? लॉ कमीशन का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या कहना है? यह सब वह बताएंगे, कमेटी के सदस्यों के सवालों का वह जवाब देंगे.
सभी से यूसीसी पर राय मांगी जाएगी- सुशील मोदी
सुशील कुमार मोदी ने कहा कि तीन जुलाई को बैठक बुलाई गई है. 22 वें विधि आयोग को समान नागरिक संहिता पर आम जनता और धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों से विचार विमर्श और राय मांगने को भी कहा गया था. बता दें मीटिंग में 31 सांसद और कमेटी के सभी मेंबर्स शामिल होंगे. सभी से यूसीसी पर उनकी राय मांगी जाएगी और उन पर विचार किया जाएगा.
समान नागरिक संहिता को लेकर आरोप-प्रत्यारोप जारी
वहीं, लोकसभा चुनाव के पहले देश में समान नागरिक संहिता को लेकर बहस तेज हो गई है. पीएम मोदी के एक बयान के बाद इस बात की चर्चा उठने लगी है कि क्या केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी में है. पीएम मोदी ने भोपाल में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक घर में दो नियम हो तो क्या घर चल पाएगा? ऐसे में दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा? वहीं, पीएम मोदी के बयान के बाद सिसासी घमासान शुरू हो गया है. विपक्ष ने इसे ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है.
ये भी पढ़ें: Rain in Bihar: नवादा में वज्रपात से तीन युवकों की मौत, 4 की हालत गंभीर, खेत में काम करने के दौरान हुई घटना