Dilip Jaiswal News: बिहार में जमीन से जुड़े कामों में दलाली लेने वाले सावधान हो जाएं. अब ऐसा नहीं चलेगा. इस पर लगाम लगाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने चेतावनी दे दी है. रविवार (14 जुलाई) को पटना के शास्त्रीनगर स्थित सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित अपर समाहर्ताओं की मासिक बैठक को संबोधित करते हुए दिलीप जायसवाल ने माना कि बिना पैसे लिए काम नहीं हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि मेरी कुर्सी किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगी. जब वह ईमानदारी से सब काम करना चाहते हैं तो अधिकारियों से भी आशा करते हैं को वो भी अपना काम ईमानदारी से करें.


दिलीप जायसवाल ने कहा कि बदलाव एक दिन या एक महीने में नहीं आएगा, लेकिन जब इच्छा शक्ति मजबूत हो तो यह काम मुश्किल नहीं है. उन्होंने कहा कि अंचल स्तर पर विभाग की बदनामी कम करने के लिए अपर समाहर्ताओं को पहल करनी ही होगी. आगे कहा, "मैं जहां भी जा रहा हूं लोग अंचल स्तर के कर्मियों के भ्रष्टाचार की शिकायतें लेकर आ जा रहे हैं. राजस्व कर्मचारी और उनके नीचे स्तर के मुंशी और दलालों ने भू माफियाओं के साथ मिलकर स्थिति को और गंभीर बना दिया है. निर्धन लोगों का भी कोई काम बिना पैसे के नहीं हो रहा हैं."


नीतीश सरकार के मंत्री ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आमलोगों से सीधा जुड़ा हुआ विभाग है. उन्होंने बैठक में उपस्थित विभागीय पदाधिकारियों एवं अपर समाहर्ताओं से सवालिया लहजे में पूछा कि क्या हम भ्रष्टाचार के इस दाग से मुक्त हो सकते हैं? उन्होंने अपर समाहर्ता से कहा कि इसी महीने इस बीमारी को 10 फीसद कम करने के साथ अभियान की शुरुआत करें.


'अंचलों में फीफो के उल्लंघन की संख्या बहुत ज्यादा'


इस दौरान कई मामलों का जिक्र करते हुए मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि अपर समाहर्ताओं का आदेश नीचे के राजस्व कार्यालयों में महीनों तक पेंडिंग पड़ा रहता है. अंचल अधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता उनका कंप्लायंस नहीं करते. आपका डर नीचे के अधिकारियों में होना चाहिए. इसके लिए नीचे के कार्यालयों की नियमित एवं सघन जांच करें. अंचलों में फीफो के उल्लंघन की संख्या बहुत ज्यादा है. बिना अपर समाहर्ता की अनुमति के फीफो का उल्लंघन नहीं होना चाहिए. अगर अंचल अधिकारी ऐसा करते हैं तो अपर समाहर्ता ऐसे अंचल अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें.


वहीं विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि हरेक माह में अपर समाहर्ताओं की बैठक अनिवार्य रूप से होगी. उन्होंने कहा कि नीचे के कार्यालयों में शिकायतों का ठीक से निपटारा नहीं किया जा रहा है जिससे राज्य स्तर पर शिकायतें आ रही हैं. 60 से 70 फीसद शिकायतें तो सिर्फ म्युटेशन से संबंधित हैं. साफ कहा कि कार्यशैली में बदलाव लाकर इसे ठीक किया जा सकता है. 


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