Samrat Choudhary: 'वक्फ बोर्ड (संशोधन) बिल-2024' पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रविवार को कहा कि किसी की जमीन नहीं छीनी जा रही है, अभी तो सबसे राय ली जा रही है, सभी अपनी राय दें. इसके बाद सदन में बिल को लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि कोई जमीन आम लोगों की है तो उसकी जानकारी सरकार को तो होनी ही चाहिए. इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन, यह तो साफ होना चाहिए कि संबंधित जमीन किसकी है.
संसद में पेश हुआ है वक्फ बोर्ड
बता दें कि लोकसभा में 8 अगस्त को केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 'वक्फ (संशोधन) बिल-2024' पेश किया था. हालांकि, इस दौरान लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया था. वहीं, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसे गलत करार दिया था. बिल पेश करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा था कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस सदन को बताना चाहता हूं कि इस बिल में जो भी प्रावधान हैं, वे आर्टिकल-25 से लेकर 30 तक किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है.
उन्होंने कहा था कि वक्फ संशोधन बिल पहली बार इस सदन में पेश नहीं किया जा रहा. आजादी के बाद एक्ट लाया गया 1954 में, उसके बाद कई संशोधन हुए. हम 1995 के कानून में संशोधन के लिए बिल ला रहे हैं, क्योंकि 2013 में ऐसे प्रावधान लाए गए, जिसने वक्फ एक्ट-1995 का स्वरूप बदल दिया. यह बिल मुस्लिम समुदाय के भीतर महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए प्रतिनिधित्व और अवसर सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है, जिन्हें आज से पहले कभी मौका नहीं दिया गया.
किरेन रिजिजू ने कहा कि जब से यह बिल लोकसभा में मैंने पेश किया है. कई मुस्लिम समुदाय से मुलाकात हुई है. सभी ने बिल के संशोधन का स्वागत किया है. यह बिल मुसलमानों के लिए ही लाया गया है.
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