पटना: केंद्रीय बजट (Budget 2023) पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने बजट को लेकर बीजेपी (BJP) की सरकार पर निशाना साधा है. इसको लेकर जेडीयू (JDU) और आरजेडी (RJD) के नेताओं ने कहा कि इस बजट में बिहार के लिए कुछ नहीं है. वहीं, इस पर बीजेपी से राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी (Sushil Modi) ने बुधवार को पलटवार करते हुए कहा कि विपक्षी सोच की सुई विशेष राज्य की मांग पर अटक गई है, इसलिए बजट से मिले बड़े-बड़े फायदे भी उसे दिखाई नहीं पड़ते. विशेष राज्य की मांग तो यूपीए के जमाने में खारिज हो चुकी है.


सुशील मोदी ने केंद्रीय बजट को सराहा


सुशील मोदी ने कहा कि अमृत काल के आम बजट का सर्वाधिक लाभ बिहार जैसे गरीब राज्यों को मिलेगा. इस बजट से बिहार को केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में एक लाख सात हजार करोड़ रुपये मिलेंगे. पिछले वर्ष की तुलना में यह राशि 25,101 करोड़ रुपये अधिक होगी. वहीं, आजादी के बाद पहली बार  रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है. यह राशि 2013-14 की तुलना में 9 गुना अधिक है.


'यह बजट किसानों पर अमृत वर्षा करने वाला है'


राज्यसभा सदस्य ने कहा कि जिस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के सबसे ज्यादा आवास बिहार में बनते हैं, उसमें 66 फीसद की भारी वृद्धि कर इसमें 79000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.अमृत काल के बजट से बिहार को 13,000 करोड़ का व्याजरहित ऋण मिलेगा, जिसका भुगतान 50 साल में करना है. यह सहायता राज्यों को प्रतिवर्ष मिलने वाले कर्ज के अतिरिक्त होगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी पैक्सों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 2516 करोड़ और कृषि ऋण से किसानों की मदद के लिए 20 लाख करोड़ का प्रावधान ग्रामीण अर्थव्यवथा को गति और शक्ति प्रदान करेगा. यह बजट किसानों पर अमृत वर्षा करने वाला है.


मध्यम वर्ग के लिए कई घोषणाएं- सुशील मोदी


आगे बीजेपी नेता ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुजुर्गो, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लिए कई घोषणाएं की हैं.आयकर छूट की सीमा बढाकर सात लाख रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सावधि जमा की सीमा 15 लाख से बढा कर 20 लाख की गई. महिलाओं को दो साल के लिए दो लाख रुपये जमा करने पर अब 7.5 फीसद व्याज मिलेगा.


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