पटना: बिहार में शराबबंदी (Liquor ban in Bihar) को सफल बनाने के लिए सरकार अब गांव-गांव में सीसीटीवी लगाने की तैयारी में है. पंचायती राज विभाग की ओर से सभी पंचायतों में सीसीटीवी लगाने की तैयारी चल रही है. इस काम को सफल बनाने में पंचायती राज विभाग जुट गया है. पंचायत चुनाव खत्म होते ही कैमरे लगाने को लेकर आदेश जारी की जाएगी, जिसके बाद मुखिया और पंचायत सचिव अपने-अपने पंचायत में सीसीटीवी लगावाएंगे.
ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा की कवायद
बता दें कि अप्रैल, 2020 में केंद्र की 15वीं वित्त योजना के तहत अनटाइड के जरिए ग्रामीण क्षेत्रो में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सार्वजनिक जगहों पर स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे लगाने की नियमावली निकली गई थी. इसके बाद सभी राज्यों की सरकार को इस योजना को लागू करना था. हालांकि, स्ट्रीट लाइट योजना के तहत लाइट तो लगाई गई, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की योजना को बिहार सरकार में अब तक शुरू नहीं किया गया था. बिहार में पूर्ण शराबबंदी की समीक्षा के बाद सरकार इस कानून को सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है. ऐसे में पंचायती राज विभाग के तहत बिहार के सभी 8471 पंचायतों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है.
शराबियों पर नकेल कसने की तैयारी
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से गांव में सीसीटीवी लगाने की योजना चालू की है. चूंकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है. इस लिए सीसीटीवी शराब व्यवसायी और शराबियों पर नकेल कसने में भी सहयोगी बनेगा, जिसके चलते इस योजना को जल्द चालू करने का निर्णय लिया गया है. एक पंचायत में 50 से 60 कैमरा लगाने का लक्ष्य रखा गया है.
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