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विशेष राज्य पर केंद्र ने कहा 'NO' तो लालू यादव बोले- 'लेकर रहेंगे', CM नीतीश से मांगा इस्तीफा

Bihar Special State Status: दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में लालू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया. लालू यादव ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा हम लोग लेकर रहेंगे.

Lalu Prasad Yadav Reaction on Special State Status: लोकसभा के मानसून सत्र में बजट पेश होना है. इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं. इस बीच जेडीयू को झटका लगा है. जेडीयू के नेता लगातार विशेष राज्य के दर्ज की मांग कर रहे थे, लेकिन अब इस पर विराम लग गया है. केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने पत्र के जरिए जवाब दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है. विशेष राज्य का दर्जा देने का मामला नहीं बनता है. अब इस पर सोमवार (22 जुलाई) को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी है.

लालू प्रसाद यादव आज (22 जुलाई) पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए. उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया. कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे. अब नहीं मिल रहा है तो वह इस्तीफा दे दें.

 लालू ने कहा- '...बिल्कुल देना पड़ेगा'

आगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा हम लोग लेकर रहेंगे. पत्र में दिए गए प्रावधानों के हवाले पर कहा कि बिल्कुल देना पड़ेगा. वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव ने प्रदेश में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर कहा कि बिहार में कानून-व्यवस्था चरमरा गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि विपक्ष की ओर से बोलने नहीं दिया जा रहा है इस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वह पहले वाला समझ लिए हैं क्या? विपक्ष इस बार बहुत मजबूत है. इस बार नहीं चलेगा. मजबूती से हम लोग एक साथ हैं.

बता दें कि केंद्र की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को एक तरह से केंद्र ने ना कह दिया है. झंझारपुर से जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल के सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब दिया है. उन्होंने कहा, "पहले राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने कुछ राज्यों को योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा दिया था, जिनकी कई विशेषताएं ऐसी थीं, जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी. इन विशेषताओं में पहाड़ी और कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व और/या आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन और  राज्य के वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति शामिल हैं."

यह भी पढ़ें- 'बिहार को नहीं मिल सकता विशेष राज्य का दर्जा', नीतीश कुमार को मिल गया केंद्र का 'फाइनल' जवाब!

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