Nitish Kumar Meeting: बिहार में स्मार्ट प्री-पेड मीटर को लेकर आरजेडी लगातार नीतीश सरकार को घेर रही है. इसको लेकर आंदोलन के मूड में है. वहीं, इस बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में ऊर्जा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट प्री-पेड मीटर की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 में सभी घरों तक बिजली पहुंचा दी गई है. सभी को निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जा रही है. बिजली की खपत पर राज्य सरकार उपभोक्ताओं के लिए अनुदान के रूप में राशि खर्च कर रही है ताकि राज्य के लोगों को सस्ती बिजली मिल सके. सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील है और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है.
इशारों-इशारों में आरजेडी पर सीएम का हमला
नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2005 के पहले राज्य में बिजली की क्या स्थिति थी ये सभी लोग जानते हैं. सरकार में आने के बाद से लोगों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. स्मार्ट प्री-पेड मीटर को लेकर कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं. आजादी के बाद से 2005 तक जब उन लोगों की सरकार थी तो बिहार को बिजली के मामले में उन लोगों ने कितनी बदतर स्थिति में पहुंचा दिया था. हमने 15 अगस्त 2012 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में अपने संबोधन के दौरान वादा किया था कि अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं लाएंगे तो 2015 के विधानसभा चुनाव में मैं वोट मांगने लोगों के बीच नहीं आऊंगा.
आगे उन्होंने कहा कि हमने वादा किया और उसे अक्षरशः पूरा करते हुए हर घर तक लोगों को बिजली पहुंचा दी गई. जो लोग दुष्प्रचार और अफवाह फैला रहे हैं उससे लोग भ्रमित न हों. उन्होंने कहा कि लोगों के बीच अभियान चलाकर स्मार्ट प्री-पेड मीटर के फायदे के बारे में लोगों को बताएं और उपभोक्ताओं की समस्या के समाधान के लिए पूरी तत्परता से काम करें. सभी जिलाधिकारी भी स्मार्ट प्री-पेड मीटर के फायदे के संबंध में लोगों को जागरूक और प्रेरित करें.
कई मंत्री और अधिकारी रहे मौजूद
समीक्षा के दौरान ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने स्मार्ट प्री-पेड मीटर के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में अब तक 50.23 लाख स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाया जा चुका है जिसमें शहरी क्षेत्रों में 17.47 लाख, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 32.76 लाख स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जा चुके हैं. वर्ष 2025 तक शेष स्मार्ट मीटर को भी लगा दिया जाएगा. वहीं, इस बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल सहित कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे.
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