पटना: बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को विधान मंडल की कार्यवाही के बाद कैबीनेट की बैठक की गई. बैठक में कुल 40 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. बैठक में सीएम नीतीश को राज्यपाल कोटे से एमएलसी मनोनयन के लिए अधिकृत किया गया है. बिहार के राज्यपाल फागु चौहान के आदेश पर कैबिनेट ने सीएम नीतीश को ये जिम्मेदारी सौंपी है.
अब सीएम नीतीश राज्यपाल कोटे के 12 एमएलसी का चयन करेंगे. ये पूर्णतः उनका फैसला होगा कि किन्हें एमएलडी बनाना है. इसके अतिरिक्त इथनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति पर भी कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई गई. अब इथनॉल उत्पादन करने वाले उद्योग घरानों को राज्य सरकार भारी छूट देगी.
बता दें कि लंबे समय से बिहार की राजनीति में राज्यपाल कोटे से विधान पार्षदों के मनोनयन पर बहस छिड़ी हुई थी. नई सरकार की गठन के बाद एनडीए में इस वजह से अंतर्कलह की बात भी सामने आई थी. लेकिन आज की कैबिनेट मीटिंग के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि सीएम नीतीश ही उन 12 नेताओं का चयन करेंगे, जिन्हें विधान परिषद भेजना है.
गौरतलब है कि इन 12 नेताओं में छह नेता बीजेपी और छह नेता जेडीयू के होंगे. जेडीयू कोटे से जिन नेताओं के विधान परिषद जाने की संभावना अधिक है, उसमें भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय झा और हाल ही में घरवापसी करने वाले उपेंद्र कुशवाहा का नाम शामिल है. जबकि बीजेपी कोटे से मंत्री जनक राम का नाम तय माना जा रहा है.