भागलपुर: बिहार सरकार की ओर से जारी किए गए नए आदेश पर विवाद जारी है. सूबे में प्रदर्शन और प्रदर्शन के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ करने पर नकेल कसने के लिए सरकार की ओर से जो आदेश जारी किया गया है, उसकी कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कड़ी शब्दों में निंदा की है. वहीं, सरकार पर रोजगार नहीं देने लिए बहाना बनाने का आरोप लगाया है.
रोजगार देने में असफल होने के बाद ले रहे ऐसे फैलसे
कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि सरकार ने चुनाव के समय जो 19 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, उसमें सफल नहीं हो पाने की वजह से अब वे ऐसे अनर्गल नियम बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार है. लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में आकर कुछ भी फैसला ले रहे हैं.
दबाव में हैं नीतीश कुमार
उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला कि सरकारी नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध प्रकट भी नहीं करने देंगे से उनकी तानाशाही साफ नजर आ रही है. सरकार अगर कुछ गलत करती है, तो स्वाभाविक है कि जनता इसका विरोध करेगी ही. ऐसे में इस तरह के अनर्गल नियम बनाने का क्या मतलब है. दरअसल, नीतीश कुमार काफी दबाव में हैं, यही वजह है कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं कर पा रहे हैं.
क्या है बिहार सरकार का नया आदेश?
गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिपण्णी करने वालों पर नकेल कसने के बाद अब बिहार सरकार बेवजह बवाल काटने वालों पर भी लगाम लगाने की तैयारी में है. बिहार के डीजीप एसके सिंघल ने सूबे की विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बीते दिनों एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने इस बात कि चर्चा की थी, कि ऐसे लोग जो बेवजह सरकार या सरकारी तंत्र के खिलाफ किसी प्रकार का हिंसक प्रदर्शन करते पाए गए या उसमें हिस्सा लिया तो उन्हें सरकारी नौकरी और ठेके से वंचित कर दिया जाएगा.
बिहार के डीजीपी एसके सिंघल की तरफ से जारी किए गए लेटर में स्पष्ट लिखा गया था, ‘यदि कोई व्यक्ति विधि-व्यवस्था की स्थिति,विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस के द्वारा आरोप पत्रित किया जाता है तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्टि की जाय. ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि उनमें सरकारी नौकरी/सरकारी ठेके आदि नहीं मिल पायेंगे.'