पटना: अगर आपके पास भी कोई विवादित जमीन है तो फिर ये काम की खबर पढ़ लें. प्रदेश में ग्राम स्तर पर विवादित जमीन को चिह्नित किया जाएगा. शुक्रवार को गृह विभाग की समीक्षा बैठक हुई. इस बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिया है. कहा गया है कि विभाग विवादित जमीन को ग्राम स्तर पर चिह्नित करे.
जमीन विवाद के निराकरण के लिए दिया निर्देश
इस दौरान बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने जमीन विवाद के निराकरण के लिए भू-समाधान पोर्टल का एक्सेस राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को देने का निर्देश दिया. नए आदेश में जमीन विवाद मामलों की निगरानी के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र लिखने को भी कहा गया है. बता दें कि वर्तमान में अभी पंचायत स्तर पर विवादित जमीन को चिह्नित करने का काम किया जा रहा है.
बताया जाता है कि जिन थाना, अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर पर भूमि विवाद को लेकर बैठक नहीं हुई है उन सभी जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखने के लिए कहा गया है. शुक्रवार को हुई बैठक में कई अधिकारी भी मौजूद रहे.
बनाया गया है भू-समाधान पोर्टल
बता दें कि गृह विभाग ने भूमि विवाद से जुड़े मामलों के लिए भू-समाधान पोर्टल बनाया है. कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट पोर्टल पर उपलब्ध करानी है. जमीन से जुड़ा मामला जिसमें थाने में और अंचल में क्या कार्रवाई की गई ऐसे हर चरण की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी है. अभी तक इस पर पंचायत स्तर पर मैपिंग का काम हो रहा था. अब इसे ग्राम स्तर पर करने के लिए कहा गया है.
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