Good News: बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलने जा रहा नियुक्ति पत्र, देख लें पूरी जानकारी, शिक्षा विभाग ने की घोषणा

सभी डीईओ और डीपीओ स्थापना को शिक्षा विभाग ने सर्टिफिकेट की जांच पूरी कर लेने का निर्देश पहले ही दे दिया है. इतने दिनों के बाद अब शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर आई है.

शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन (फाइल फोटो)

पटनाः लगातार हंगामे के बाद बिहार के हजारों शिक्षक नियोजन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर आई है. शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को यह घोषणा की गई कि चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग नियुक्ति पत्र देगा. हालांकि नियुक्त पत्र के पहले उनके सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी. इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने ट्वीट भी किया है. बताया है कि शिक्षकों की जॉइनिंग लेटर देने की तारीख 25 फरवरी तय की गई है. सभी नियोजन इकाई में एक साथ सभी प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों को इस दिन नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे.

लगातार हो रहा था धरना-प्रदर्शन

दरअसल, नियुक्ति पत्र के लिए लगातार अभ्यर्थियों द्वारा धरना-प्रदर्शन किया जा रहा था. इसके लिए अलग-अलग तरीके से कैंपेन भी चलाया गया था. राजधानी पटना के गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन भी किया गया था. अब जा कर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर आई है.

appointment letters of elementary school teachers shall be issued on 25/2/2022.camps to be held in block and district hqrs.@BiharEducation_ @VijayKChy pic.twitter.com/g7yGlSdWmd

— Sanjay Kumar (@sanjayjavin) December 29, 2021

संजय कुमार ने क्या कहा?

बता दें कि सभी डीईओ और डीपीओ स्थापना को शिक्षा विभाग ने फरवरी के तीसरे हफ्ते तक सभी सर्टिफिकेट की जांच पूरी कर लेने का निर्देश पहले ही दे दिया है. इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया है कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र देने से पहले उनके सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी. इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी होगी.

डीईओ और डीपीओ को दी गई चेतावनी

गौरतलब है कि दो दिन पहले ही शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि काउंसिलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच फरवरी के तीसरे हफ्ते तक पूरी कर लें. इसके बाद बुधवार को भी नियुक्ति पत्र देने की तारीख जारी करते हुए शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को चेतावनी दी है कि अगर तय समय तक सर्टिफिकेट की जांच पूरी नहीं होती है तो इसके लिए वह जिम्मेदार माने जाएंगे.