BPSC के मुद्दे पर सरकार ने खड़े किए हाथ! डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने दिया टेंशन वाला बयान
BPSC Candidates Protest: उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि छात्रों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए बीपीएससी स्वतंत्र है. सरकार ने फ्री हैंड दिया है. वो तय करेगा.
BPSC Protest: री-एग्जाम की मांग को लेकर धरना पर बैठे अभ्यर्थियों के लिए टेंशन वाली खबर आई है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) ने इस पूरे मुद्दे पर कहा है कि बीपीएससी पूरी तरह से स्वतंत्र है. सरकार ने फ्री हैंड दिया है. वो (आयोग) निर्णय ले. छात्रों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र है. वो तय करेगा कि छात्रों का हित क्या है.
सम्राट चौधरी मंगलवार (31 दिसंबर) को पूर्व विधायक श्रद्धेय नवीन किशोर सिन्हा की पुण्यतिथि पर श्रद्धा-सुमन अर्पित करने पहुंचे थे. इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नवीन किशोर सिन्हा को श्रद्धांजलि दी. लौटते समय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में उक्त बयान दिया है.
गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों का धरना 14वें दिन भी जारी
70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर उधर अभ्यर्थियों का धरना-प्रदर्शन गर्दनीबाग में जारी है. आज (मंगलवार) 14वां दिन है. अभ्यर्थियों का कहना है कि नीतीश कुमार से मुलाकात कराई जाए. वह दिल्ली से पटना आ गए हैं. हम लोग मिलकर उनसे अपनी बात रखना चाहते हैं. वह पूरे मामले में हस्तक्षेप करें. परीक्षा रद्द करें. जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा. हम लोगों की आवाज दबाई नहीं जा सकती है. कल (सोमवार) जब हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव से मिला तो उन्होंने कहा कि सीएम से मुलाकात कराने की कोशिश करेंगे.
VIDEO | Here's what Bihar Deputy CM Samrat Choudhary (@samrat4bjp) said on the BPSC row.
— Press Trust of India (@PTI_News) December 31, 2024
"BPSC is an autonomous body, it is independent. The government has given it freehand to take decisions in the favour of students."#PatnaNews #BPSCProtest
(Full video available on PTI… pic.twitter.com/ZsmA3tX5DC
अभ्यर्थियों का कहना है कि मुख्य सचिव से बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला है. मुख्य सचिव ने हम लोगों की सभी बातें सुनीं. वैसे उम्मीद है निर्णय होगा. हम लोगों ने मुख्य सचिव से पूरी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने, परीक्षा में अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराने, अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने, परीक्षार्थियों पर अत्यधिक बल प्रयोग करने में संलिप्त कर्मियों पर कार्रवाई करने और दिवंगत सोनू कुमार के परिवार को मुआवजे देने की मांग की है.
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