पटनाः जीएसटी परिषद (GST Council) के फैसले के बाद कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो गई हैं. बिहार में बीते सोमवार से नई दरें लागू हो गई हैं. ऐसे में कई खाद्य सामान महंगे हो चुके हैं. आटा, दही, पनीर जैसे सामान पर पांच प्रतिशत जीएसटी देकर ग्राहक इसकी खरीदारी करेंगे. ऐसे में विपक्ष ने केंद्र सरकार (Central Government) और पीएम मोदी (PM Modi) पर निशाना साधा जिसका बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्य सभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने जवाब दिया है.


यह फैसला जीएसटी काउंसिल का: सुशील मोदी


बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्य सभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि कुछ खाद्य पदार्थों पर जीएसटी बढ़ाने का निर्णय न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, न केंद्र सरकार का, बल्कि यह फैसला उस जीएसटी काउंसिल का है, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं. राहुल गांधी यदि कर वृद्धि का विरोध कर रहे हैं, तो बताएं कि क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे कांग्रेस शासित राज्यों ने काउंसिल की बैठक में इसका विरोध किया था?


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आरजेडी को इस मुद्दे पर सवाल पूछना चाहिए


सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जीएसटी बढ़ाने पर विपक्ष दोहरा रवैया अपना रहा है. जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस, टीएमसी, माकपा और आम आदमी पार्टी की राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों ने टैक्स बढ़ाने का कोई विरोध नहीं किया, जबकि इनकी पार्टी मीडिया में विरोध प्रकट कर चेहरा चमका रही है. बिहार में आरजेडी को इस मुद्दे पर कांग्रेस और टीएमसी से सवाल पूछना चाहिए.


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