Janata Darbar: गोपालगंज के युवक की शिकायत सुन चौंक उठे नीतीश कुमार, विभाग को फोन लगाया, कहा- ये तो फ्रॉड है

बता दें कि मुख्यमंत्री जिन विभागों की समस्याएं सुनेंगे उनमें ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, ऊर्जा समेत कई विभागों से जुड़ी समस्याओं को सुना. इसके बाद समाधान का प्रयास किया.

जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी सुनाता युवक

पटनाः बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को 'जनता दरबार’ दरबार लगाया. इस दौरान कई फरियादी अपनी समस्या लेकर पहुंचे जिसका मुख्यमंत्री ने समाधान करने का प्रयास किया. जनता दरबार में बिजली बिल की समस्या को लेकर गोपालगंज से आए एक युवक की शिकायत सुनकर चौंक उठे. दरअसल, युवक का कहना था कि उसने 2013 में बिजली का कनेक्‍शन लिया था. कनेक्शन लेने के बाद से ही बिजली बिल का भुगतान किया जाता रहा है. इसके बाद भी अचानक एक महीने का 80 हजार रुपये से अधिक का बिल भेज दिया गया है.

मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार यह बात सुनकर सन्न रह गए. कहा कि यह तो गंभीर मामला है. सीएम ने संबंधित अधिकारी को फोन लगाकर फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि जब 2013 में बिजली कनेक्‍शन दिया गया तो मीटर रीडिंग क्‍यों नहीं हुई? यह तो  है. उन्होंने कहा कि इसमें जो दोषी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए. किसी को भी छोड़ना नहीं है. इस मामले में जांच कर कार्रवाई करें.

वहीं एक युवक गांव में सड़क नहीं होने की समस्या को लेकर पहुंचा. उसने बताया कि उसके गांव में 30 से 35 साल से सड़क नहीं है. इसपर नीतीश कुमार ने पूछा कि सड़क बनी ही नहीं है या फिर टूट गई है. युवक से जानकारी लेने के बाद मुख्यमंत्री ने विभाग को फोन लगाया. इसके बाद पूरी जानकारी लेकर इस मामले को देखने के लिए कहा. ऐसी ही कई समस्या को लेकर लोग समोवार को पहुंचे थे जिसके समाधान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रयास किया.   

आज इन विभागों से जुड़ी समस्या सुन रहे मुख्यमंत्री

बता दें कि मुख्यमंत्री जिन विभागों की समस्याएं सुनेंगे उनमें ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, ऊर्जा, पथ निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, कृषि, सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, उद्योग, गन्ना उद्योग, नगर विकास एवं आवास, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, परिवहन, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, योजना एवं विकास, पर्यटन, भवन निर्माण, सूचना एवं जनसंपर्क, वाणिज्यकर एवं सामान्य प्रशासन विभाग शामिल हैं.