Maheshwar Hazari News: सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की बेंच ने अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति रिजर्वेशन को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि एससी-एसटी में सब कैटगरी को आरक्षण दिया जा सकता है. इस पर अब जेडीयू कोटे के मंत्री महेश्वर हजारी ने बड़ा बयान दिया है. मंगलवार (06 अगस्त) को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर की शुरुआत पहले न्यायपालिका से होनी चाहिए. एक ही परिवार के लोग जज बनते आ रहे हैं.
हालांकि महेश्वर हजारी ने कहा कि यह पार्टी की राय नहीं है, यह उनकी व्यक्तिगत राय है. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो एकता है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. एक तरह से संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के सपनों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने मांग करते हुए कहा कि न्यायपालिका से क्रीमी लेयर की शुरुआत की जाए.
तेजस्वी की मांग पर क्या बोले जेडीयू मंत्री
बिहार में 65 फीसद तक बढ़ाए गए आरक्षण को तेजस्वी यादव नौवीं अनुसूची में शामिल करने की लगातार मांग कर रहे हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए महेश्वर हजारी ने कहा कि आरक्षण तो सर्वसम्मति से सदन में पास होकर गया था. हमारी पार्टी की भी मांग है कि नौवीं अनुसूची में इसे शामिल किया जाए. इसके लिए बिहार सरकार कोशिश भी कर रही है. हम भी मांग करते हैं कि नौवीं अनुसूची में जो नया आरक्षण है उसे शामिल किया जाना चाहिए.
बता दें कि क्रीमी लेयर के प्रावधान पर देश की कई पार्टियों ने विरोध जताया है. बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो इसका जमकर विरोध किया है. वहीं एनडीए सरकार में शामिल चिराग पासवान ने भी इसका विरोध करके सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कर चुके हैं. अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता और बिहार सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी ने अलग मांग कर दी है कि क्रीमी लेयर की शुरुआत न्यायपालिका से की जाए.
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