पटनाः रोड सेफ्टी पर बिहार की स्ट्रेटजी दूसरे राज्यों के लिए एक बेंचमार्क बनेगी. सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु राज्य सरकार की ओर से किये जा रहे कार्य और भविष्य की योजनाओं पर तैयार की गई रणनीति की प्रस्तुतिकरण सभी राज्यों के लिए मानक मॉडल के रुप में उभर कर सामने आया है. इसकी सराहना सड़क सुरक्षा पर गठित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की समिति के चेयरमैन जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने की है.
सड़क सुरक्षा पर गठित समिति के चेयरमैन की सराहना
सोमवार को सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों के क्रियान्वयन की समीक्षा सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की गई. सड़क सुरक्षा पर गठित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की समिति के चेयरमैन जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने इसकी अध्यक्षता की.
समीक्षा के दौरान परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल की तरफ से दी गई प्रस्तुतिकरण (पीपीटी) से समिति के चेयरमैन जस्टिस अभय मनोहर सप्रे काफी प्रभावित हुए.उन्होंने प्रस्तुति के इस मॉडल को अन्य राज्यों में कराने की बात कही.
सड़क दुर्घटना पर लगे रोक
समिति के चेयरमैन जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने कहा कि सड़क सुरक्षा पर बिहार सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है. सड़क सुरक्षा को लेकर हर विषय पर अच्छा काम किया है. ऐसा प्रेजेंटेशन अन्य राज्यों द्वारा दिया जाए तो हमलोगों को अच्छा लगेगा.
उन्होंने कहा कि राज्य में कम से कम लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हो. कोविड के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई परिवहन की व्यवस्था के बारे में भी समिति ने जानकारी ली.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बिहार में राज्य सरकार के निदेश में परिवहन विभाग द्वारा लगातार सड़क सुरक्षा के लिए कार्य किया जा रहा है. लगातार 4 तिमाही में एक्सीडेंट में कमी आयी है. रोड सेफ्टी कमेटी की ओर से एक्सीडेंट में और कमी लाने का निर्देश दिया गया.
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