Bihar News: बिहार को विशेष राज्य (Special Status) का दर्जा देने की मांग को लेकर राज्य कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है. उधर, दिल्ली रवाना होने के दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) से पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या मोदी सरकार विशेष राज्य का दर्जा देगी? इस पर लालू यादव ने कहा कि मोदी सरकार नहीं देगी तो मोदी सरकार को हमलोग हटा रहे हैं.
बता दें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य कैबिनेट ने बुधवार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया. सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा करते हुए केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि बिहार के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार इसे शीघ्र ही विशेष राज्य का दर्जा दे. उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य में जाति सर्वेक्षण के आलोक में इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है.
नीतीश कुमार ने जाति जनगणना का दिया हवाला
जेडूयी के शीर्ष नेता नीतीश ने कहा, ''देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित गणना का काम कराया गया है. जाति आधारित गणना के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के आंकड़ों के आधार पर कमजोर तबकों के लिए आरक्षण सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण पूर्ववत लागू रहेगा, अर्थात इन सभी वर्गो के लिए कुल आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है.''
94 लाख परिवार गरीब- जेडीयू
जेडीयू ने कहा, ''जाति आधारित गणना में सभी वर्गों को मिलाकर बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं. उन सभी परिवार के एक सदस्य को रोजगार के लिए 2 लाख रुपये तक की राशि किश्तों में उपलब्ध कराई जाएगी.'' सीएम ने कहा कि 63,850 आवासहीन और भूमिहीन परिवारों को जमीन क्रय के लिए दी जा रही 60,000 रुपये की राशि की सीमा को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है.
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