पटना: सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के खिलाफ केस चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से इजाजत मांगी थी. इस पर मंजूरी मिल गई है. सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) को इस बात की जानकारी दी है कि पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के खिलाफ कथित भूमि नौकरी घोटाला मामले (Land For Job Scam) में एक ताजा आरोप पत्र के संबंध में गृह मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त कर ली गई है. मामले को 21 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. नई चार्जशीट पर तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है.
मंगलवार (12 सितंबर) को दिल्ली रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया. कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक है इसको लेकर वो दिल्ली जा रहे हैं. कल (13 सितंबर) शाम में बैठक होगी. जो बातें होंगी फिर उसको आप लोगों (मीडिया) के सामने हम रखेंगे. सीबीआई और चार्जशीट को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि पहले भी चार्जशीट दायर की गई थी, फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट, तो अंतर क्या है? ये तो पहले भी किए ही हैं न. बेकार की बातें हैं. कोर्ट में हमलोग अपना पक्ष रखेंगे.
कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल हैं तेजस्वी यादव
बता दें कि दिल्ली में एनसीपी चीफ शरद पवार के आवास पर महागठबंधन के 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली है. इस समन्वय समिति में तेजस्वी यादव का भी नाम है. शरद पवार के अलावा कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, डीएमके के टीआर बालू, जेएमएम के हेमंत सोरेन, शिवसेना के संजय राउत, आरजेडी के तेजस्वी यादव, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, जेडीयू के ललन सिंह, सीपीआई के डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती शामिल हैं. सीपीआई-एम ने अभी तक समिति के लिए अपनी पार्टी के नेता का नाम नहीं दिया है.