(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Bihar News: PM नरेंद्र मोदी युवाओं के दिल में बसते हैं, बिहार में तीसरे दिन भारी बवाल के बाद बोले शाहनवाज हुसैन
BJP Statement on Agnipath Scheme: शाहनवाज हुसैन ने कहा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना देश और बिहार के युवाओं को नया अवसर देने वाली योजना है. किसी तरह के बहकावे में न आएं.
Agnipath Yojna: देश में सेना भर्ती की नई स्कीम को लेकर बवाल हो रहा है. तीसरे दिन शुक्रवार को बिहार में कई ट्रेनें फूंक दी गईं. इस हंगामे के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन (Syed Shahnawaz Hussain) ने युवाओं से शांति की अपील की है. उन्होंने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि देश और बिहार के युवा अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) को लेकर किसी तरह के बहकावे या भ्रम में न आएं. केंद्र सरकार (Central Government) की अग्निपथ योजना देश और बिहार के युवाओं को नया अवसर देने वाली योजना है.
शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अग्निपथ देश के युवाओं को ऐसी सीढ़ी प्रदान करेगी जिससे वो भविष्य में बड़ी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा देश के युवाओं के भविष्य के लिए फिक्रमंद रहते हैं. देश के युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में बसते हैं. पिछले आठ साल में प्रधानमंत्री ने अनेकों योजनाएं दीं जिससे देश के युवाओं का भविष्य संवरा है. देश और बिहार के युवाओं को बेहतर भविष्य देने के लिए ही प्रधानमंत्री द्वारा अग्निपथ योजना लाई गई है.
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चार साल बाद भी युवाओं को मिलेंगे कई अवसर
सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि चार साल अग्निवीर बनने के बाद जो युवा उद्यमी बनना चाहते हैं उनके लिए वित्तीय पैकेज और बैंक से कर्ज की योजना है. जो आगे पढ़ना चाहते हैं उन्हें 12वीं कक्षा के बराबर सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिजिंग कोर्स का भी प्रावधान होगा. अग्निवीर चार साल के बाद नौकरी करना चाहते हैं तो उन्हें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी.
आने वाले वर्षों में, सेना में अग्निवीरों की भर्ती मौजूदा स्तर के तीन गुना हो जाएगी. शाहनवाज ने इस बात पर भी खुशी जताई कि रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है. हालांकि ये ढील केवल इसी साल यानी 2022 की भर्ती प्रक्रिया में ही लागू होगी. पिछले दो वर्षों में कोई भर्ती नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है.
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