One Nation One Election: 'दलित मतदाताओं...', 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के मुद्दे पर जीतन राम मांझी ने क्या कहा?
Jitan Ram Manjhi News: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि इससे वोट खरीदने वालों का अंत होगा.
One Nation One Election: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी है. इस पर अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है. वहीं, इस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बुधवार को प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' पर लिखा कि 'वन नेशन-वन इलेक्शन से दलित मतदाताओं को भी सुविधा होंगी. अब वोट के लूटेरों का राज नहीं चलेगा'
जीतन राम मांझी ने दी प्रतिक्रिया
जीतन राम मांझी ने एक्स पर लिखा कि 'हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं. चुनावों की इस निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है. इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं बल्कि देश के खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता है. वन नेशन-वन इलेक्शन से दलित मतदाताओं को भी सुविधा होंगी. अब वोट के लूटेरों का राज नहीं चलेगा'
हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। चुनावों की इस निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है।इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं बल्कि देश के खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता है।
— Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) September 18, 2024
“वन नेशन-वन इलेक्शन”से दलित मतदाताओं को भी सुविधा होंगी।
अब वोट…
अश्विनी वैष्णव का 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर आया बयान
'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में कोविंद समिति को एक साथ चुनाव कराने के लिए व्यापक समर्थन मिला है. मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को मंजूरी दी. कोविंद समिति की सिफारिशों पर पूरे भारत में विभिन्न मंचों पर चर्चा की जाएगी. एक साथ चुनाव कराने संबंधी कोविंद समिति की सिफारिशों पर आगे की कार्रवाई के लिए कार्यान्वयन समूह का गठन किया जाएगा. बड़ी संख्या में दलों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया है. हम अगले कुछ महीनों में आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे.
वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लागू करेगी. इस मुद्दे को बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में रखा गया है.
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