पार्टी कार्यालयों के लिए रिन्यूअल नीति की बाध्यता खत्म, भागलपुर में बनेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नीतीश कैबिनेट में 27 एजेंडों पर मुहर
Nitish Cabinet Approved 27 Agendas: नालंदा के देवीसराय में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय पर 56.17 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. बिहार में बीएच (BH) सीरीज की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अब 14 साल के लिए होगा.
Nitish Kumar Cabinet: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार (19 जुलाई) को कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है. बिहार सरकार ने राजनीतिक दलों को कार्यालय आवंटन के लिए आवासीय भवन के रिन्यूअल नीति में बदलाव किया है. दो साल पर रिन्यूअल की बाध्यता हटा दी गई है. इसका सीधा फायदा पशुपति कुमार पारस को मिलेगा. रिन्यूअल को लेकर पशुपति पारस की पार्टी के कार्यालय को रद्द किया गया था.
बिहार सरकार सूबे के तीन जिला में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोलने जा रही है. इस पर कुल 169 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. जमुई के बाणपुर में आवासीय विद्यालय पर 55.91 करोड़ रुपये खर्च होंगे. नालंदा के देवीसराय में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय पर 56.17 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वहीं कैमूर के चैनपुर में 58.17 करोड़ रुपये खर्च कर आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे.
एकमुश्त राशि पर मिलेगा 14 साल के लिए रजिस्ट्रेशन
बिहार में बीएच (BH) सीरीज की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अब 14 साल के लिए होगा. एकमुश्त राशि के भुगतान पर 14 साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिलेगा. कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि भागलपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलने जा रहा है. इसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय ऐतिहासिक स्थल के पास बनाया जाएगा. इस पर 87.99 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
वेब मीडिया नियमावली 2021 में संशोधन
उधर बिहार में वेब मीडिया नियमावली 2021 में संशोधन हुआ है. अधिसूचित तारीख से यह लागू किया जाएगा. इसके अलावा गर्दनीबाग में जज के लिए आवास बनेगा. आवास निर्माण पर कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिल गई है. नालंदा के राजगीर में बन रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए कुल 81 पद का सृजन किया गया है. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में 301 पद का सृजन किया गया है.
फिल्म निर्माता को मिलेगा 4 करोड़ तक का अनुदान
बिहार के शहरों में आधारभूत संरचना विकास के लिए नई योजना की शुरुआत हुई है. सीएम समग्र शहरी विकास योजना से शहरी क्षेत्र की सूरत सुधरेगी. बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की स्वीकृति दी गई है. नई नीति के तहत फिल्म निर्माता को 4 करोड़ रुपये तक का अनुदान मिलेगा.
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