पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. इन 17 एजेंडों में नौ एजेंडे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं. जबकि अन्य विभाग से जुड़े हुए भी आठ एजेंडों पर मुहर लगी है. मुख्य रूप से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत छात्रावास निर्माण हेतु राशि देने, खान एवं भुतत्व विभाग के तहत खनन निगम को 10 प्रतिशत प्रतिभूति राशि संवेदकों को लौटाने के साथ-साथ प्रदेश के पं. चम्पारण में 102 कमरे का अतिथिगृह के निर्माण के लिए 120 करोड़, 21 रुपये दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है.
पांच डॉक्टरों को किया बर्खास्त
वहीं, स्वास्थ्य विभाग के तहत पांच डॉक्टरों को बर्खास्त करने, पटना के कदमकुआं स्थित राजकीय तिब्बी कॉलेज के नए परिसर के निर्माण के लिए राशि देने, बिहार सांख्यिकी नियमावली 2021 की स्वीकृति देने, राजकीय राय बहादुर टुनको साह (आर.बी.टी.एस.) होमियोपैथिक चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर में 120 नामांकन क्षमता के होमियोपैथिक कॉलेज एवं अन्य अनुषांगिक भवनों के निर्माण के लिए राशि देने समेत अन्य प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई.
इन डॉक्टरों को किया गया बर्खास्त
बता दें कि जिन डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया गया है, उनमें गोपालगंज जिले के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. असलम हुसैन, किशनगंज सदर हॉस्पिटल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. सुनील कुमार चौधरी व छतरगाछ रेफरल अस्पताल डॉ. शिवानी सिंह और पूर्णिया सदर अस्पताल चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. मो सबाह अंसारी शामिल हैं. वहां, गया के अतरी पीएचसी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. कवींद्र प्रसाद सिंह को जबरन रिटायरमेंट दिया गया है.
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