पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक (Bihar Cabinet Meeting) हुई. बैठक में कुल 32 एजेंडो पर मुहर लगी है. इसमें सबसे बड़ी राशि चार हजार करोड़ नगर विकास एवं आवास विभाग से निर्गत की गई है. नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा 'मूल आवेदन सं०-606/2018 अन्तर्गत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 एवं अन्य पर्यावरण के मुद्दे' में पारित आदेश के अनुपालन में रिंग फेन्सड खाता संधारित करने एवं उसके माध्यम से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 4000.00 करोड़ के व्यय की स्वीकृति दी गई.
2024 का कैलेंडर जारी
इसके साथ ही सरकार ने कर्मचारियों को छुट्टी के लिए भी नया आदेश जारी किया है. छुट्टी विवाद के बीच बिहार सरकार का अवकाश कैलेंडर 2024 की मंजूरी दी गई है. वर्ष 2024 के लिए बिहार सरकार के ऑफिस में छुट्टी और निगोसियेवल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत बिहार राज्य के अवकाश की घोषणा किया है. बिहार सरकार के कैलेंडर 2024 में कुल 56 दिन छुट्टी होगी. कुल छुट्टी में से छह छुट्टियां रविवार होने के कारण बर्बाद होगी. कैलेंडर 2024 में बिहार राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों के तहत 15 दिन, ऐच्छिक छुट्टी कुल 20 दिन और एनआईए के तहत कुल 21 दिन की छूटी होगी.
सरकार ने धार्मिक कामों के लिए खोला खजाना
इसके साथ ही राज्य सरकार ने धार्मिक कामों में भी खजाना खोल दिया है. राज्य के पर्यटन विभाग की ओर से गया जी धाम में धर्मशाला के निर्माण के लिए 120 करोड़ 15 लाख 85 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. इस राशि से गया में यात्राओं की सुविधा के लिए बृहद पैमाने पर धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सभी व्यवस्था संपन्न होगी. इसके अलावा सीतामढ़ी के पुराना धाम के विकास हेतु 72 करोड़ 47 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. इस राशि से मंदिर के आस-पास सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा. इसकी समय सीमा एक साल रखी गई है. सरकार ने मुस्लिमों के लिए भी खजाना खोला है. बिहार सरकार के वफ्फ बोर्ड की जमीन को विकसित करेगी. पटना के गुलजार बाग की वफ्फ बोर्ड की जमीन पर जी प्लस मल्टी पर्पस बिल्डिंग बनेगी, भवन निर्माण निगम यह बिल्डिंग बनाएगा. इसके लिए कुल 39 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है.
जीविका दीदियों को मिली नई जिम्मेवारी
राज्य सरकार ने जीविका दीदियों पर विशेष ध्यान दिया है. अब सभी नगर निकाय में जीविका समूह बनाए जाएंगे. शहरी गरीबों के लिए सामाजिक जागरूकता, संस्थागत विकास और जीविकोपार्जन योजना का क्रियान्वयन होगा. इसके साथ ही जीविका दीदियों के कंधे पर एससी-एसटी आवासीय विद्यालय की जिम्मेदारी दी गई है. छात्र और छात्राओं का भोजन, ब्रेक फास्ट, ड्रेस सप्लाई, साफ सफाई और कपड़ों की धुलाई जीविका दीदी करेंगी. बिहार वित्त नियमावली 2005 में संशोधन कर यह जिम्मेदारी सौपी गई है.
गोपालगंज में बनेगा चिकित्सा महाविद्यालय
गोपालगंज जिला में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण हेतु 2 अरब 99 करोड़ 78 लाख की स्वीकृति दी गई है. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छपरा में 500 बेड के अस्पताल के लिए मेडिकल उपकरण की आपूर्ति के लिए 73 करोड़ 2 लाख 44 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. पटना विश्वविद्यालय अंतर्गत विज्ञान ब्लॉक में G+7, नए बालिका छात्रावास (02 ब्लॉक) G+9 एवं स्टॉफ क्वार्टर G+3 के निर्माण हेतु 1 अरब 63 करोड़ 60 लाख 29 हजार रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
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