पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के नेतृत्व में मंगलवार (1 अगस्त) को हुई कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर लगी. इस बैठक में इस फैसले पर भी मुहर लगी कि राज्य के जितने भी टैक्स डिफॉल्टर वाहन हैं उन्हें राज्य सरकार ने छूट देने का निर्णय लिया है. कैबिनेट सचिव ने जानकारी देते हुए कहा कि परिवहन विभाग ने यह निर्णय लिया है कि जो भी टैक्स डिफॉल्टर हैं वो मूल का 30 फीसद राशि अतिरिक्त देकर एकमुश्त सेटलमेंट कर सकते हैं. इसके लिए छह महीने की अवधि दी गई है. ट्रैक्टर और ट्रेलर वाहन मालिक को 30 हजार अतिरिक्त जमा करना होगा.
इसके साथ ही राज्य सरकार ने चतुर्थ कृषि रोड मैप की भी मंजूरी दी है. हैदराबाद की एक कंपनी किसानों को मोटे अनाज की अच्छी किस्म के उत्पादन करने उसकी बिक्री करने, पैकेजिंग करने और उसमें उपयोग होने वाले उपकरण की मुहैया कराएगी. इसके लिए राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 16 करोड़ 21 लाख की योजना प्रस्तावित की है. 2023-24 से 2027-2028 तक प्रति वर्ष इतनी राशि दी जाएगी. इसके साथ ही राज्य सरकार ने चतुर्थ कृषि रोड मैप में परंपरागत खेती और जैविक रूप से खेती करने के लिए किसानों के लिए 30,16,65,000 की राशि को स्वीकृत किया है. इससे जैविक खेती करने वाले किसानों को विशेष लाभ मिलेगा.
2020 के बाद नियुक्त हुए पंचायत शिक्षक को मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ
कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग के अंतर्गत पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान के द्वारा 2020 के बाद जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उनको सेवा संरक्षण की अनुमति मिल गई है. 2020 के बाद जिनकी नियुक्ति बीपीएससी से हुई है और जिन्होंने पिछले 10 साल तक शिक्षा में सेवा दी है उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा.
शिवहर जिले में 520 बेड वाले अन्य पिछड़ा वर्ग, कन्या आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 489580000 रुपये की स्वीकृति मिली है. भागलपुर में उपकरण निर्माण के लिए चार करोड़ 23 लाख की स्वीकृति मिली है. बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 को स्वीकृत किया गया है. जल जीवन हरियाली के तहत नवादा में भी अब गंगा जल पहुंचाने की मंजूरी मिली है. इससे पहले राजगीर, गया, बोधगया में गंगाजल पहुंचाने का काम शुरू हुआ था. अब नवादा को भी जोड़ा गया है.
यह भी पढ़ें- Bihar Caste Census: हाईकोर्ट के फैसले के बाद JDU का रिएक्शन, विजय चौधरी ने बीजेपी को लेकर दिया ये बड़ा बयान