पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें बिहार के विकास के लिए 40 एजेंडों पर मुहर लगी. बैठक में अलग-अलग विभाग में कुल 759 पद को सृजित किया गया. इनमें सबसे अधिक योजना एवं विकास विभाग के तहत 534 पद सृजित किए गए हैं. इसमें बिहार के 299 प्रखंडों के लिए एक-एक पद कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक तैनात किए जाएंगे जबकि पटना में कुल 235 कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक तैनात किए जाएंगे.
कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद अपर मुख्य सचिव डॉ. सिद्धार्थ ने जानकारी दी. कहा कि स्वास्थ्य विभाग में ओटी सहायक के 44 पदों की बहाली की स्वीकृति मिली है. खेल विश्वविद्यालय राजगीर के प्रशासनिक कार्यों के लिए 31 पद बहाल किए जाएंगे. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षकों के 64 पदों पर बहाली की मंजूरी मिली है. उत्पाद विभाग के अंतर्गत विशेष न्यायालय के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के लिए आठ पद सृजित किए जाएंगे.
संविदा पर कार्यरत अभियंताओं को राहत
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार विधि विभाग में 74 स्थायी पद बहाल किए जाएंगे. इसके अलावा पथ निर्माण विभाग में संविदा पर कार्यरत अभियंताओं को राहत देने की मंजूरी मिली है. अभियंता को प्रत्येक साल के अनुभव का पांच अंक मिलेगा जो पांच साल से काम कर रहे हैं उन्हें 25 अंक मिलेगा. इसके लिए लिखित परीक्षा में 25 अंक अतिरिक्त जोड़े जाएंगे. 100 अंकों की परीक्षा में 75 अंक लाने पड़ेंगे. 25 अंक अनुभव के मिल जाएंगे.
विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 13 से 19 दिसंबर तक होगा जिसकी सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दे दी है. विधानमंडल में इस सत्र में कुल पांच बैठकें होंगी. इस दौरान राज्य के कई विभागों के लिए आवश्यकता आवश्यकता अनुसार बजट का प्रबंध किया जाएगा.
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