पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत दी है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रबी विपणन मौसम 2020-21 के अंतर्गत गेहूं अधिप्राप्ति को लेकर दी गई प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने कहा कि गेहूं अधिप्राप्ति की व्यवस्था को पारदर्शी और लचीला बनाने के लिए किसानों को किसी भी पैक्स या व्यापार मंडल में गेहूं बेचने की छूट होगी. इस व्यवस्था से किसानों को गेहूं विक्रय करने में और सुविधा होगी. 


7 लाख टन का रखें लक्ष्य


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में गेहूं का अच्छा उत्पादन हुआ है, इसे ध्यान में रखकर अधिक से गेहूं की अधिप्राप्ति करें. गेहूं अधिप्राप्ति की समय सीमा 31 मई, 2021 तक रखें और गेहूं अधिप्राप्ति का लक्ष्य इस बार 7 लाख टन रखें. गेहूं की अधिप्राप्ति अधिक से अधिक होने से किसानों को सही दाम मिल सकेगा.


किसानों को नहीं होनी चाहिए परेशानी


उन्होंने कहा कि किसानों को गेहूं अधिप्राप्ति के लिए प्रेरित करें और इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराएं. इस बात का भी ख्याल रखें कि गेहूं के विक्रय में किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो. गेहूं अधिप्राप्ति के काम में कृषि विभाग का भी सहयोग लें. गेहूं अधिप्राप्ति का काम तेजी से करें, इसके लिए विभाग को अगर और राशि की आवश्यकता होगी तो सरकार उसे पूरा करेगी. 


बता दें कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से गेहूं अधिप्राप्ति के न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद अवधि और लक्ष्य की मुख्यमंत्री को जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने जिलावार गेहूं खरीद की स्थिति की भी जानकारी दी. साथ ही यह भी बताया कि रैयत किसानों के लिए 150 क्विंटल और गैर रैयत किसानों के लिए 50 क्विंटल की गेहूं अधिप्राप्ति की सीमा रखी गई है. साथ ही गेहूं की कीमत 1975 रुपए प्रति क्विंटल  रखी गई है.


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