Bihar Politics: सीएम नीतीश कुमार काफी समय से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर इन दिनों काफी बयानबाजी हो रही है. इस मुद्दे पर बिहार एनडीए में विखराव भी दिख रहा है. वहीं, दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद जेडीयू नेता व राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा ने रविवार को कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, शुरूआत से यह हमारी पार्टी जेडीयू की मांग रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मांग को लेकर बड़ी-बड़ी रैली की है.


वहीं, इस मुद्दे पर आरजेडी नेता व राज्यसभा सदस्य मनोज कुमार झा ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा को लेकर बिहार की मांग को कई लोग अवास्तविक कह देते हैं. जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तब से ये मांग है. राजनीतिक दलों के अतिरिक्त बिहार को श्रम आपूर्ति का केंद्र समझकर सरकार की जो नीतियां चलती हैं हम उसमें बदलाव चाहते हैं. हमें विशेष राज्य का दर्जा भी और विशेष पैकेज भी चाहिए.


संजय कुमार झा करते रहे हैं मांग


संजय कुमार झा ने कहा कि केंद्र सरकार को अगर को लगता है कि ऐसा करने में कोई समस्या है तो हमने बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग रखी है. हमने बिहार में बाढ़ की समस्या को भी रखा. इसका कारण नेपाल का पानी है जिस पर भारत सरकार ही बात कर सकती है. यही दो मुख्य मुद्दे हमने उठाए हैं. हमें उम्मीद है कि सरकार इस बजट में हमारी मांग पर विचार करेगी.










एनडीए में दिखा दो फाड़


बता दें कि केंद्र में मोदी सरकार की तीसरी बार शपथ के बाद एक बार फिर बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग तेज हो गई है. जेडीयू के कई नेता इन दिनों इस मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं. इसके साथ ही एनडीए में शामिल चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा भी इस मांग की पैरवी इन दिनों करते दिख रहे हैं. वहीं, 'हम' पार्टी के संरक्षक केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के सुर इनसे बदले हुए हैं. उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है. नीती आयोग ने इसका प्रवाधान ही खत्म कर दिया है. 


इस बीच विपक्षी पार्टी आरजेडी भी जेडीयू की मांग को सही बताया है और कहा कि यह बिहार का हक है. वहीं, विशेष राज्य का दर्जा पर बिहार की इस सियासत को लेकर कई तरह के कयास लगाने भी शुरू हो गए हैं. बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार गठबंधन से चल रही है. इस सरकार में जेडीयू की अहम भूमिका है. सीएम नीतीश पर विपक्ष के नेता काफी समय से डोरे भी डाल रहे हैं. विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर उन्हें मौका भी मिल सकता है.


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