Tejashwi Yadav: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार (02 अगस्त) को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा में मनोज झा ने नौवीं अनुसूची को लेकर जो सवाल संसद में किया था उसका जवाब आया है. बिहार में जातीय आधारित गणना करवाकर पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया गया. इसे 65 प्रतिशत किया गया. ईडब्ल्यूएस का 10 प्रतिशत पहले की तरह रखा गया. हम लोगों को आशंका थी कि बीजेपी अड़ंगा लगाएगी. हमने कहा था कि तमिलनाडु के तर्ज पर बिहार के बढ़े आरक्षण को नौवी अनुसूची में डाला जाए. कोर्ट जाने की आशंका भी थी, इसलिए 9वीं अनुसूची में डालने की बात कही थी.
सरकार पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि भरोसा नहीं है कि किस तरह ये लोग अपना पक्ष रख रहे हैं. बिहार व केंद्र सरकार नहीं चाहती कि संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए. तेजस्वी ने कहा, "ऐसा तो नहीं कि नीतीश जी ने बाद में 9वीं अनुसूची में डालने का प्रस्ताव वापस ले लिया है. सबों के मुंह में दही जमा है. कोई नहीं बोल रहा है. सीएम नीतीश की केंद्र सरकार नहीं सुन रही है न बिहार में उनका कोई सुन रहा है."
'सड़क पर लड़ेंगे लड़ाई... करेंगे कोर्ट का रुख'
आगे पत्रकारों से तेजस्वी यादव ने कहा कि बढ़ाए गए आरक्षण के कोटे को 9वीं अनुसूची में डालने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास नहीं. उन्होंने कहा कि हम लोग सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट का भी रुख करेंगे. सोमवार को हम लोग याचिका दाखिल करेंगे. जेडीयू की क्या प्रतिक्रिया है ये भी स्पष्ट होना चाहिए.
तेजस्वी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी केंद्र सरकार नहीं दे रही है जबकि लोकसभा चुनाव में बिहार वासियों का वोट लिया गया. केंद्र में जेडीयू की अहम भूमिका है तब भी नीतीश कुमार की कोई नहीं सुन रहा. एससी-एसटी आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम सहमत नहीं हैं. आरजेडी भी इसको नहीं मानती है. अगर आर्थिक तौर पर न्याय दिलाना है तो सबको नौकरी दीजिए.
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