पटनाः भवन निर्माण विभाग के काम में पारदर्शिता लाने, भ्रष्ट और कामचोर इंजीनियर एवं पदाधिकारियों पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार (Bihar Government) ने तैयारी शुरू कर दी है. बुधवार को विश्वेश्वरैया भवन स्थित मुख्य कार्यालय से ऑनलाइन वार्षिक कार्य मूल्यांकन पद्धति ई-पेपर का शुभारंभ किया गया. सभी मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के अभियंताओं के लिए सिम कार्ड का वितरण किया गया. इसका शुभारंभ भवन निर्माण विभाग अशोक चौधरी (Ashok Choudhary) ने किया.
सचिव कुमार रवि ने कहा कि सही काम करने वालों के प्रमोशन में दिक्कत होती थी और कामचोर पकड़ में नहीं आते थे. इसके साथ कई ऐसे लोग भी हैं जो काम में शिथिलता बरतते हैं. ऑनलाइन मूल्यांकन से पारदर्शिता रहेगी और सिम कार्ड मिलने से कोताही बरतने वालों पर नकेल भी कसा जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि उत्कृष्ट कोटि के भवनों के निर्माण, उनके गुणवत्तापूर्ण रखरखाव के साथ विभाग के कामकाज को ऑनलाइन डिजिटल पेपरलेस तरीके से करने का भी प्रयास किया जा रहा है.
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'सिम कार्ड देने का मकसद है इंजीनियर को ट्रैक करना'
भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि कई विभागों में इस तरह के सिस्टम लाए गए हैं, लेकिन इंजीनियरिंग विभाग में कहीं नहीं था. इससे अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा. अंतिम वित्तीय वर्ष में वे अपने किए गए काम को ऑनलाइन अपलोड करेंगे और उन्हें प्रमोशन मिलेगा. जो लोग काम में शिथिलता बरतते हैं या जो काम नहीं करना चाहते हैं उनके लिए परेशानी हो सकती है. जिस तरह गाड़ियों में जीपीएस लगाया गया है वैसे ही आज सिम कार्ड दिया गया है. इससे उन्हें ट्रैक किया जाएगा. अगर इंजीनियर या कोई भी पदाधिकारी काम में कोताही करता है तो पकड़ने में आसानी होगी और कार्रवाई की जाएगी.
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