पटना: प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की कार्य प्रगति की समीक्षा की. बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत अब तक स्वीकृत आवास पूर्ण आवास और लंबित आवासों की विस्तृत जानकारी दी.
निर्माण कार्य में तेजी लाने का दिया आदेश
इधर, बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण काम में तेजी लाएं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन लाभार्थियों का आवास स्वीकृत हो चुकी है और उनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत 60 हजार रुपये की राशि भूमि खरीदने के लिए मदद दी जा रही है. इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठा पाएं, इसको लेकर प्रचार प्रसार करें. कोई भी योग्य लाभुक इससे वंचित नहीं रहे, इसका आकलन कराएं.
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इस बात का ध्यान रखने का दिया निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों का उद्देश्य है कि सभी योग्य लाभुकों का आवास बनना चाहिए, कोई भी छूटे नहीं. जमीनी स्तर पर निरंतर इसकी समीक्षा करते रहें. उन्होंने कहा कि जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक आहर, पईन, पोखर को अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान जो परिवार आश्रयहीन हो गए हैं, उन्हें भी जल्द आवास योजना/मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना का लाभ दिलाएं.
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