पटना: बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के 2.21 लाख लाभार्थियों को उनके खातों में प्रशासन द्वारा पूरी राशि भेजे जाने के बाद भी मकान का निर्माण पूरा नहीं करने को लेकर नोटिस भेजे हैं. इस योजना के तहत 1.20 लाख रुपये दिए गए हैं. राज्य सरकार के ग्राम विकास विभाग ने लाभार्थियों के खातों में पूरी राशि जमा किए जाने के बाद भी मकान का पूरा निर्माण सुनिश्चित नहीं करने के लिए 347 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की है. इसमें 309 आवास सहायक और 38 आवास पर्यवेक्षक शामिल हैं.
कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुटा विभाग
विभागीय दस्तावेजों के अनुसार विभाग ने पीएमएवाई-जी के तहत महीनों और सालों पहले पूरी राशि मिल जाने के बाद भी मकान का निर्माण पूरा नहीं करने पर 94,027 लाभार्थियों को 'रेड नोटिस' तथा 1,27,463 को 'व्हाइट नोटिस' भेजे हैं. ‘रेड नोटिस’ उनके खिलाफ भेजा जाता है जिनके विरूद्ध विभाग कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है तथा 'व्हाइट नोटिस' उल्लंघनकर्ताओं को योजना के तहत घर का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने की चेतावनी के तौर पर भेजा जाता है.
राज्य सरकार के अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार- श्रवण कुमार
बिहार के ग्राम विकास मंत्री श्रवण कुमार ने शुक्रवार को कहा कि हां, विभाग ने राज्य में 2,21,490 लाभार्थियों को नोटिस (रेड और व्हाइट दोनों) भेजे हैं जिन्होंने खाते में पूरी रकम आ जाने के बाद भी पीएमएवाई-जी योजना के तहत पक्के घर का निर्माण पूरा नहीं करवाया है. कई उल्लंघनकर्ताओं ने विभाग द्वारा भुगतान किए जाने के कई महीने और साल बाद भी अपने मकान का निर्माण नहीं किया है. राज्य सरकार के अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार हैं इसलिए 347 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है.
गया जिले में सबसे अधिक भेजे गए नोटिस
ग्राम विकास मंत्री ने कहा कि विभाग ने गया जिले में सबसे अधिक 21,375 लाभार्थियों को नोटिस भेजे हैं. उसके बाद पूर्वी चंपारण में 16,955 लाभार्थियों को, मधुबनी में 14,753 लाभार्थियों को, बेगूसराय में 13,709 लाभार्थियों को, नवादा में 13,344 लाभार्थियों को, अररिया में 11,806 लाभार्थियों को और मधेपुरा में 11,338 लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं.
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