समस्तीपुर: जन सुराज पदयात्रा (Jan Suraaj Padyatra) के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) समस्तीपुर में सोमवार को जातिगत गणना को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि जो लोग जातिगत गणना (Caste Census) करवा रहे हैं इनको समाज के बेहतरी से लेना-देना नहीं है. जातिगत जनगणना तो अंतिम दाव खेला गया है ताकि समाज के लोगों को जातियों में बांटकर एक बार फिर किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए. नीतीश कुमार (Nitish Kumar) 18 सालों से सत्ता में हैं, लेकिन आज क्यों जातिगत गणना करवा रहे हैं? नीतीश कुमार को 18 सालों से याद नहीं आ रही थी. दूसरी बात जातिगत गणना राज्य सरकार का विषय नहीं है. सरकार जातिगत गणना नहीं सर्वे करवा रही है. जनगणना तो केंद्र सरकार का विषय है.
नीतीश सरकार पर हमला
प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की सरकार जनता को उलझा रही है कि आधे लोग जनगणना के पक्ष में और आधे लोग जनगणना के विपक्ष में लग जाएं. इसके बाद कोई इसकी चर्चा न करे कि बिहार में पढ़ाई हो रही है कि नहीं, रोजगार मिल रहे हैं कि नहीं? सब एक बार जाति में आग लगाकर अपनी रोटी सेंककर फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन जाएं. वहीं, आगे उन्होंने कहा कि सर्वे और जनगणना में आसमान जमीन का फर्क है. सर्वे का कोई लीगल एंटिटी नहीं है. सरकार ने इस बात को कभी स्पष्टता से नहीं बताया कि सर्वे का जो रिजल्ट आएगा, उसकी मान्यता क्या होगी? उसकी मान्यता तो कुछ नहीं है. राज्य सरकार सर्वे कभी भी करा सकती है.
गणना मात्र से लोगों की स्थिति नहीं सुधरेगी- प्रशांत किशोर
चुनाव रणनीतिकार ने कहा कि मान लीजिए अगर लीगल एंटिटी मिल भी गई तो जातियों की गणना मात्र से लोगों की स्थिति नहीं सुधरेगी. बिहार के 13 करोड़ लोग जनगणना के मुताबिक सबसे गरीब और पिछड़े हैं, ये जानकारी सरकार के पास है. इसे क्यों नहीं सुधारते. दलितों की जनगणना आजादी के बाद से हो रही है, उसकी दशा आप क्यों नहीं सुधार रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया?
'मुसलमानों की हालत सुधर क्यों नहीं रही है?'
आगे जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार ने कहा कि मुसलमानों की जनगणना की हुई है, उनकी हालत सुधर क्यों नहीं रही है? बिहार में आज दलितों के बाद मुसलमानों की हालत सबसे खराब है, लेकिन कोई इस पर बात नहीं कर रहा है. जनगणना कराने और उसके विरोध करने वाले लोगों से मैं अपील करता हूं कि समाज में कोई वर्ग सही मायने में पीछे छूट गया है और उसकी संख्या ज्यादा है और सरकार सर्वे करवा रही है तो करवाने दीजिए.
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