...तो इसलिए बिहार को नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा? प्रशांत किशोर ने बताया कौन है 'जिम्मेदार'

Prashant Kishor Reaction on Bihar Special State Status: केंद्र ने विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया है. इस पर पीके ने सीएम नीतीश कुमार पर ही तंज कसा है.

Prashant Kishor News: बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने पर चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी है. मंगलवार (23 जुलाई) को बयान जारी करते हुए कहा कि नीतीश कुमार पर तंज कसा और इसके लिए मुख्यमंत्री को ही एक तरह से जिम्मेदार ठहराया. पीके ने सवाल किया कि पिछले 18 साल में नीतीश कुमार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करते कब देखा? नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट के साथ एक सर्वदलीय बैठक तक नहीं की.

प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन इससे आपकी-हमारी गरीबी खत्म होने वाली नहीं है. कहा कि जब तक बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारा नहीं जाएगा और पूंजी का निवेश नहीं किया जाएगा तो विशेष राज्य का दर्जा देने से क्या हो जाएगा?

'पांच साल में क्यों खुलती है सरकार की नींद'

प्रशांत किशोर ने कहा, "बिहार की जनता को बस बेवकूफ बनाना है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए. अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना भी चाहिए था तो पांच साल में सरकार की नींद क्यों खुलती है? मुझे एक खबर दिखा दीजिए जिसमें नीतीश कुमार पूरे कैबिनेट के साथ विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली गए हों."

पीके ने समझाया विशेष राज्य के दर्जे का मतलब

आग पीके ने कहा कि पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने से होता क्या है? अभी केंद्र सरकार की योजना जो चलती है, उसमें 60 प्रतिशत केंद्र दे रहा है और 40 प्रतिशत राज्य का हिस्सा है. विशेष राज्य का दर्जा जब मिल जाएगा तो बिहार को 10 प्रतिशत देना पड़ेगा और 90 प्रतिशत केंद्र की सरकार देगी.

उन्होंने कहा कि बिहार को पिछड़े राज्य के तहत पहले से ही वह पैसा मिल रहा है, लेकिन मान लीजिए कि बिहार को 90 प्रतिशत मिलने भी लगे तो क्या परिवर्तन हो जाएंगे? मनरेगा से मिलने वाले पैसे हम दिल्ली से लेकर आए नहीं. आवास योजना में बिहार सरकार का उपयोग 60 प्रतिशत है, 40 प्रतिशत दिल्ली से लाए ही नहीं. किसानों को जो प्रधानमंत्री योजना के तहत पैसा मिलना है वह सबसे कम देश भर में बिहार के लोगों को मिल रहा है. जो लाभ बिहार सरकार को मिल रहा है, उसे उचित तरीके से प्रयोग में लाया ही नहीं जा रहा है.