पटना: आरजेडी सुप्रीमो लालू परिवार (Lalu Yadav) पर सीबीआई-ईडी (CBI-ED) की कार्रवाई को लेकर बिहार में खूब बयानबाजी हो रही थी. इस मुद्दे को लेकर बीजेपी (BJP) और महागठबंधन की सरकार आमने-सामने हो गई थी. वहीं, इस मुद्दे पर सोमवार को पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह (Sudhakar Singh) ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा डीएसपीई एक्ट (DSPE Act) के तहत सीबीआई समेत इस एक्ट के अधीन आने वाली अन्य जांच एजेंसियों को बिहार में किसी भी प्रकार कि जांच करने के लिए आम सहमति दी गई है, जिसका नाजायज फायदा सीबीआई उठा रही है. बिहार सराकर को इनके एंट्री पर आम सहमति वापस ले लेनी चाहिए.
'राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित लगती है'
मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा समय-समय पर बिहार सरकार के अनुमति के बिना जांच और अनुसंधान की कार्रवाई की जा रही है, जो प्रथम दृष्टया राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित लगती है. इस मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सार्वजनिक मंच से इस बात को कहना चाहिए कि सीबीआई समेत अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों को दी गई आम सहमति वापस ले ली जाएगी. इस दिशा में महागठबंधन के घटक दलों के बराबर कहने के बावजूद अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जो महागठबंधन के हित में नहीं है.
निजी विधेयक प्रस्तुत करूंगा- सुधाकर सिंह
आगे पूर्व कृषि मंत्री ने कहा कि मैंने बिहार विधानसभा में इसके लिए एक निजी विधेयक प्रस्तुत करने का निर्णय लिया हूं, जो आज ही विधानसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करके यह आवेदन करूंगा कि इस कानून को जल्द से जल्द विधानसभा के पटल पर रखने के लिए प्रेषित किया जाए और कानून बनाया जाए. इससे पहले झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मेघालय, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में सीबीआई को राज्य में जांच के लिए दी गई आम सहमति को खत्म कर दिया गया है.
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