'अधिकारी असलियत...', सीएम नीतीश की क्राइम मीटिंग में DGP को लेकर तेजस्वी के सवाल से छिड़ी बहस
Tejaswi Yadav attacks Nitish Kumar: सीएम नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी बैठकें सिर्फ औपचारिक हैं.
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Tejashwi Yadav: सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को डीजीपी और गृह विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए थे. वहीं, इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर रविवार को तंज कसा. उन्होंने इस बैठक को लेकर बड़ा सवाल किया. तेजस्वी यादव ने लिखा कि 'ऐसी समीक्षा बैठक का क्या फायदा और औचित्य? जिसमें राज्य के डीजीपी, मुख्य सचिव और एडीजी भी उपस्थित ना रहे.
तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर बोला हमला
तेजस्वी यादव ने 'एक्स' पर लिखा कि 'कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री हर बार उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करने की सिर्फ औपचारिकता पूरी करते हैं. नीतीश जी का इकबाल यह है कि प्रदेश में ऐसी प्रत्येक समीक्षा बैठक के बाद अपराध में और अधिक वृद्धि होती है क्योंकि अधिकारी एवं अपराधी भी ऐसी आडंबरपूर्ण बैठकों की असलियत जानते हैं. अधिकारी भी जानते हैं कि जब विपक्ष का दबाव बढ़ता है तो दिखावे व फॉर्मेलिटी के लिए सीएम अचानक ऐसी बैठक बुला लेते हैं.'
आगे उन्होंने लिखा कि 'ऐसी समीक्षा बैठक का क्या फायदा और औचित्य जिसमें राज्य के डीजीपी, मुख्य सचिव और एडीजी भी उपस्थित ना रहे. शीर्षस्थ अधिकारियों की अनुपस्थिति दर्शाती है कि विधि व्यवस्था पर मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर हैं एनडीए सरकार अपराधियों को संरक्षित एवं संपोषित कर बिहारवासियों की जान के साथ खेल रही है.'
कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री हर बार उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करने की सिर्फ औपचारिकता पूरी करते है। नीतीश जी का इक़बाल यह है कि प्रदेश में ऐसी प्रत्येक समीक्षा बैठक के बाद अपराध में और अधिक वृद्धि होती है क्योंकि अधिकारी एवं अपराधी भी ऐसी आडंबरपूर्ण बैठकों की असलियत जानते है।… pic.twitter.com/YUFJ8KEA3U
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 22, 2024
सीएम ने अधिकारियों को दिए हैं कड़े निर्देश
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में गृह विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न बरतें.
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