Bihar CM Nitish Kumar Cabinet: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार (10 जनवरी, 2025) को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें 55 एजेंडों पर मुहर लगी है. इनमें कई विभागों में महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर स्वीकृति दी गई है. ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से राज्य के 246 जर्जर या मरम्मत योग्य प्रखंड कार्यालय सह अंचल कार्यालय को बनाने का निर्णय लिया गया है. 


प्रत्येक कार्यालय पर 16 करोड़ 62 लाख दस हजार, जबकि 62 वैसे प्रखंड सह अंचल कार्यालय हैं जो भवनहीन हैं उनको बनाने के लिए 30 करोड़ 74 लाख 17 हजार रुपये प्रति कार्यालय की मंजूरी मिली है. इसमें 59 अरब 94 करोड़ 75 लाख 14 हजार की मंजूरी आज कैबिनेट में मिली है. इसके साथ ही राज्य के 422 प्रखंड जहां 15 वर्षों से अधिक पुराने वाहन रद्दी योग्य हैं वहां वाहन खरीदने के लिए 59 करोड़ 8 लाख रुपये की मंजूरी मिली है.


पटना के अलावा दूसरे जिलों में कटेगा सीसीटीवी से चालान


अब पटना के अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी सीसीटीवी कैमरे से वाहन चालान काटा जाएगा. 26 जिलों के 72 प्रमुख चौक-चौराहा पर ये कैमरे लगेंगे. पांच वर्षों के रखरखाव के लिए 35 करोड़ 46 लाख 37000 की स्वीकृति दी गई है. नमामि गंगे योजना के अंतर्गत कटिहार नगर निगम में इंटरसेप्शन और डायवर्सन एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए 356 करोड़ 99 लाख 32 हजार खर्च होंगे. इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 7 करोड़ 35 लाख 10 हजार 175 रुपये देने की मंजूरी कैबिनेट में मिली है. साथ ही रक्सौल नगर परिषद में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए राज्य सरकार 2 करोड़ 95 लाख 46 हजार 950 देगी जिसकी स्वीकृति कैबिनेट से मिली है.


दरभंगा हवाई अड्डा को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए 98.75 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है. ऐसे में मुआवजा के लिए 244 करोड़ 60 लाख 79 हजार की राशि देने की स्वीकृति कैबिनेट से मिली है. वहीं पटना विश्वविद्यालय में नए छात्रावास के निर्माण एवं पुराने छात्रावास की मरम्मती के लिए सरकार ने खजाना खोला है. इसके लिए 34 करोड़ 97 लाख 7000 की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है. पटना के दीघा घाट के निजी क्षेत्र में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी.


राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से आज कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है. बिहार पुलिस के सिपाही हवलदार की तरह बिहार अग्निशमन सेवा कोटि के कर्मियों को वित्त विभाग से तीन ग्रेड में क्रमशः 2000, 2400 और 2800 पे ग्रेड में वास्तविक लाभ देने की मंजूरी कैबिनेट से मिली है.


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