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बिहार में 65% आरक्षण रद्द: क्यों पलटा नीतीश का फैसला? समझिए पूरा मामला
गरीबों को सरकारी नौकरी और पढ़ाई में ज्यादा मौके देने के लिए बिहार सरकार ने आरक्षण बढ़ाना चाहा था. लेकिन हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी. इस स्टोरी में समझिए क्या है असल वजह.
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पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के दो कानून रद्द कर दिए
9 नवंबर 2023... ये वही तारीख है जिस दिन बिहार विधानसभा में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में कुछ वंचित जातियों के लिए 65% आरक्षण देने वाला बिल पारित किया गया था. अब 7 महीने बाद पटना हाईकोर्ट
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शशांक शेखर झा, एडवोकेटAdvocate
Opinion