Chhattisgarh News: आर्थिक तंगी से जूझ रहा अम्बिकापुर नगर निगम, राजस्व वसूली में भी पीछे, 3 महीने से नहीं मिला वेतन
Ambikapur Municipal Corporation: अम्बिकापुर नगर निगम आयुक्त प्रकाश सिंह राजपूत ने कहा कि राजस्व का लक्ष्य हासिल करने मैदानी अमले को वसूली के लिए निर्देश दिया गया है.
Ammbikapur News: अम्बिकापुर नगर निगम आर्थिक तंगी से जुझ रहा है. नगर निगम प्रशासन राजस्व वसूली के लक्ष्य से भी करीब 40 फीसदी पीछे है. वित्तीय वर्ष 2023- 24 में कुल वार्षिक लक्ष्य 20 करोड़ रुपये में से अभी तक मात्र 13 करोड़ रुपये की ही वसूली हुई है. वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने के शेष 24 दिनों में लक्ष्य प्राप्ति के लिए सात करोड़ रुपये की वसूली और करनी होगी.
बताया जा रहा है कि नगर निगम के राजस्व विभाग में संपत्ति और समेकित कर से कुल 10 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य है. इसमें से अभी तक मात्र पांच करोड़ रुपये की ही वसूली हो पाई है.
वहीं, जल कर से चार करोड़ रुपये के लक्ष्य में से दो करोड़ का राजस्व हासिल किया जा चुका है. दुकान किराया सहित अन्य माध्यमों से एक करोड़ 70 लाख रुपये के वार्षिक के लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से एक करोड़ 60 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है. हालांकि, नगर निगम अभी भी कुल वार्षिक लक्ष्य से लगभग 40 फीसदी पीछे है. वहीं नगर निगम में संपत्ति, समेकित कर, जल कर में लगभग दो करोड़ रुपये पहले से बकाया है. लंबित राजस्व की प्राप्ति के लिए भी कर्मचारी अंतिम दिनों में प्रयास कर रहे हैं.
कर्मियों को तीन माह से नहीं मिल रहा वेतन
निगम प्रशासन के द्वारा मोहर्रिरों को इसके लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं. अम्बिकापुर नगर निगम के कर्मचारियों को पिछले लगभग तीन महीने से वेतन का भुगतान नहीं हो पाने के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. प्लेसमेंट कर्मचारी भी परेशान हैं. एक दिन पहले ही सफाई कर्मचारियों के द्वारा वेतन में लेटलतीफी होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई थी. लंबित वेतन भुगतान के लिए कर्मचारी आए दिन अधिकारियों के समझ गुहार लगा रहे हैं.
नगर निगम आयुक्त प्रकाश सिंह राजपूत ने कहा कि राजस्व का लक्ष्य हासिल करने मैदानी अमले को वसूली के लिए निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि 60 फीसदी से अधिक लक्ष्य हासिल किया जा चुका है. नौ मार्च को लोक अदालत का आयोजन होगा. लोक अदालत में भी लंबित राजस्व जमा होंगे. उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के वेतन के लिए शासन स्तर पर प्रयास किया जा रहा है. शीघ्र ही कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाएगा.
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