छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले 7 लाख से ज्यादा मकान अब नहीं बनेंगे. प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य सरकार के हाथ से फिसल गई है. इसको लेकर विपक्षी दल बघेल सरकार पर हमलावर हो गए हैं. जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के अध्यक्ष अमित जोगी ने बघेल सरकार पर निशाना साधा है. अमित जोगी ने भूपेश बघेल को संवेदनहीन कहा है. उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की संवेदनहीनता के कारण छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना रद्द कर दी गई है.
अमित जोगी ने एक ट्वीट कर सीएम बघेल को आड़े हाथ लिया. बघेल ने अपने ट्वीट में कहा, "भूपेश बघेल जी की संवेदनहीनता के कारण भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए 7,81,999 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति रद्द कर दी है. ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है. हर वर्ष 30,000 करोड़ की शराब बेचने वाली सरकार क्या गरीबों के घरों के लिए 3 सालों में 5600 करोड़ भी नहीं दे सकती?
क्या है मामला?
दरअसल केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने प्रदेश के एसीएस को पत्र लिखकर राज्य में पीएम आवास योजना के परफॉर्मेंस को संतोषजक नहीं बताया है. इसीलिए मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए राज्य को आवंटित 7 लाख 81 हजार 999 मकान बनाने का लक्ष्य वापस ले लिया है.
केंद्र सरकार ने कहा कि मंत्रालय की तरफ से बार-बार दिशा निर्देश के बावजूद योजना की प्रगति में राज्य सरकार ने रुचि नहीं दिखाई. नए मकानों के पंजीयन से लेकर हितग्राहियों को नए मकान आवंटन और पहले आवंटित मकानों के निर्माण को लेकर राज्य सरकार संतोषजनक नतीजे देने में असफल रही है.
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