(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Chhattisgarh New DGP: अशोक जुनेजा ने संभाला नए डीजीपी का पदभार, गांजा तस्करी रोकने के लिए ओडिशा के डीजीपी से फोन पर बात की
छत्तीसगढ़ में अशोक जुनेजा ने नए डीजीपी का पदभार ग्रहण कर लिया है. नए डीजीपी ने पदभार संभालते ओडिशा के डीजीपी से फोन पर गांजा तस्करी को रोकने को लेकर चर्चा की.
Chhattisgarh New DGP: छत्तीसगढ़ सरकार ने डीएम अवस्थी को हटाकर अशोक जुनेजा को डीजीपी बना दिया है. पिछले दिनों गृह विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम भूपेश बघेल की नाराजगी के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है. कई सीनियर आईपीएस अफसरों के बावजूद स्पेशल डीजी नक्सल ऑपरेशन के चीफ अशोक जुनेजा को राज्य के कानून व्यवस्था की ज़िम्मेदारी सौंपी दी है. शुक्रवार को नए डीजीपी अशोक जुनेजा ने पद संभाल लिया है. लेकिन सरकार के इस निर्णय ने बीजेपी के लिए एक नया मुद्दा परोसा दिया है.
डीजीपी बदले जाने पर विपक्ष ने कांग्रेस पर साधा निशाना
पूर्व सीएम और बीजेपी नेता डॉ रमन सिंह ने डीजीपी बदलने पर राज्य सरकार निशाना साधा है. डॉ रमन ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में क़ानून व्यवस्था चरमरा गई है, हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं. जब हालात नहीं संभाल पाए तो डीजीपी को बदला गया. उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सीएम भूपेश बघेल अपराध पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं. चौथे नबंर के जूनियर अफसर को डीजीपी बना दिया, डीजीपी बदलने से कुछ नहीं होगा. पोस्टिंग में जिस तरह से लेन देन हो रहा है उसको बंद करो. भ्रष्टाचार की शुरुआत वहीं से होता है. शराब बंदी तो सरकार कर नहीं पाई और गांजा बंद करने के बात कर रहे है. सरकार की जानकारी में ही ट्रक परट्रक गांजा छत्तीसगढ़ आ रहा है.
गांजा तस्करी रोकने के लिए छत्तीसगढ़-उड़ीसा पुलिस की मंगलवार को बैठक
नए डीजीपी ने पदभार संभालते ओडिशा के डीजीपी से फोन पर चर्चा की है और छत्तीसगढ़ में ओडिशा से गांजा तस्करी रोकने के लिए मंगलवार को दोनो राज्यों के अफसरों के बीच बैठक का निर्णय लिया गया है. नए डीजीपी अशोक जुनेजा ने कहा कि, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना मेरी प्राथमिकता है. ओडिशा के साथ पहली बैठक में नक्सल ऑपरेशन और दूसरी बैठक में गांजे की तस्करी को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी. चिटफण्ड के फरार डायरेक्टर और उनकी समपत्ति का पता लगाने पुलिस तत्परता से काम करेगी. पुलिस के जवानों को भी साप्ताहिक छुट्टी दी जाएगी, कई जिलों में यह दिया भी जा रहा है. कई जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर के चलते नहीं दे पा रहे हैं. सभी जिलों में ये व्यवस्था लागू हो इसके लिए प्रक्रिया चल रही है.
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