Chhattisgarh Election 2023 News: छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले बीजेपी (BJP) कांग्रेस (Congress) सरकार को घेरने के लिए अबतक का सबसे बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है. बीजेपी ने सूबे की भूपेश बघेल की सरकार पर आरोप लगाया है कि इस सरकार की वजह से केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना का लाभ छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के लोगों को नहीं मिल रहा है. इसके लिए बुधवार को हजारों की संख्या में बीजेपी विधानसभा का घेराव करने जा रही है.
बीजेपी करा चुकी है सर्वे
दरअसल, बीजेपी राज्य की कांग्रेस सरकार पर पीएम आवास योजना में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रही है. बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना के लाभ से राज्य के 20 लाख परिवार वंचित हैं. राज्य की कांग्रेस सरकार अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रही है. इसलिए बेघरों का पक्का मकान नहीं बन पा रहा है. इसके लिए बीजेपी ने प्रदेशभर में पंचायत स्तर पर सर्वे कर एक रिपोर्ट तैयार की. इसके मुताबिक राज्य के ग्रामीण इलाके के 16 लाख परिवार आवास से वंचित हैं. वहीं, शहरी इलाकों में इनकी संख्या 4 लाख है, जिनको आवास नहीं मिला है.
योजना से वंचित रखने का लगाया आरोप
बीजेपी ने इस आंदोलन को मोर आवास, मोर अधिकार नाम दिया है. विधानसभा से कुछ दूर आगे मंदिर हसौद रोड में पिरदा के पास बीजेपी की बुधवार को जनसभा होगी. सुबह 11 बजे से प्रदेशभर से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता आएंगे. इसके अलावा अधिकांश संख्या में आवासहीनों को भी बुलाया गया है. बीजेपी ने बताया है कि प्रदर्शन के पहले आवासहीनों का पैर पखार कर कर आंदोलन में स्वागत किया जाएगा. इसके बाद करीब 2 बजे तक मंच से दिग्गज नेताओं का संबोधन होगा. इसके बाद विधानसभा घेराव के लिए बीजेपी निकलेगी.
प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में पहला बड़ा प्रदर्शन
छत्तीसगढ़ की कमान जब से ओम माथुर ने संभाली है. ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार ही बीजेपी प्रदर्शन कर रही है. नए प्रदेश प्रभारी के कार्यकाल में पहली बार बीजेपी इतने बड़े स्तर पर आंदोलन करने जा रही है. इस आंदोलन की तैयारी के लिए बीजेपी ने ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंच कर सर्वे किया है. पिछले 5 महीने से इस आंदोलन के लिए बीजेपी की तैयारी चल रही थी. 60 से अधिक कांग्रेसी विधायकों के निवास का इससे पहले बीजेपी ने घेराव किया है. अब सीधे विधानसभा घेरने की तैयारी में जुटी है.
कांग्रेस का दावा 8 लाख मकान बनाए गए
इधर, कांग्रेस ने बीजेपी के आंदोलन के पहले ही अपने बैक सपोर्ट में सभी आवासहीनों को आवास देने का एलान कर चुकी है. प्रदेशभर में सर्वे कराने का भी ऐलान किया गया है. इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि 11 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 8 लाख बन हो चुके हैं. छत्तीसगढ़ में मकान की पूर्णता का प्रतिशत आसाम, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, आन्ध्रप्रदेश और कर्नाटक राज्यों से बेहतर है. मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सदस्यों से कहा कि उन्होंने आवास के लिए जो आवेदन जुटाए हैं, वे मुझे दे दें, उनका वेरिफिकेशन करवाया जाएगा.
कांग्रेस के धान खरीदी का बीजेपी ने ढूंढ लिया काट!
राजनीतिक पंडितों का कहना है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मजबूती के पीछे आधार छत्तीसगढ़ किसान है. 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक किसानों को 2500 रुपये एमएसपी देना और शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए देना है. इसकी काट में बीजेपी के पास कोई बड़ा योजना नहीं है, जिससे बीजेपी इस मामले में सीधे कांग्रेस से लड़ सके. लेकिन, पीएम आवास योजना के मामले को उठाकर बीजेपी धान खरीदी के मुद्दे में कांग्रेस को टक्कर दे सकती है. क्योंकि राज्य में 60 प्रतिशत से अधिक सीमांत किसान है. जिनको योजना का सालाना लाभ बहुत कम मिलता है.
चुनाव में क्या गेम चेंजर होगा पीएम आवास का मुद्दा
राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बीजेपी इसी मुद्दे के साथ विधानसभा चुनाव में उतर सकती है. इसके अनुसार बीजेपी चुनावी घोषणा पत्र में बेघरों को पक्का घर देने का वादा कर सकती है. इससे ग्रामीण वोट बैंक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. हालांकि ये चुनाव के परिणाम में कितना असर डाल पता है, ये तो चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा. लेकिन, पीएम आवास योजना के मामले में बीजेपी आक्रामक रुख अपनाए रख सकती है.