Balrampur News: प्रशासन की लापरवाही! ना पानी मिला ना मुआवजे की राशि, 30 वर्षो से भटक रहे किसान
Chhattisgarh Farmers: बलरामपुर में किसान परेशान हैं. प्रशासन की लापरवाही से करीब 30 वर्षो से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी ग्रामीण अपने जमीन के मुआवजे की राशि के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है.
Balrampur News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में प्रशासन की लापरवाही से करीब 30 वर्षो से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी ग्रामीण अपने जमीन के मुआवजे की राशि के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं. ग्रामीणों की कई बार शिकायत के बाद भी अब तक उन्हें मुआवजा नही मिल सका है. जिससे ग्रामीणों में शासन और प्रशासन के प्रति नाराजगी भी साफ दिखाई दे रही है. वही अब अनुभाग के एसडीएम ने एक वर्ष के भीतर मुआवजा राशि देने की दलील देते हुए नजर आ रहे है.
कहां का है मामला?
दरअसल, मामला जिले के राजपुर विकासखंड के अमडीपारा गांव का है. जहां पर ग्रामीणों को खेती किसानी के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने सरगुजा जिले के कुंदी गांव में गागर नदी पर डेम का निर्माण करवाया था और नहर के माध्यम से करीब 9 किलोमीटर तक के किसानों को सिचाई के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था करनी थी.
कई सालों से किसान परेशान
जिसमे चार से पांच गांव के किसानों को लाभ पहुचता.. और नहर निर्माण के लिए ग्रामीणों से जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया गया था. जिसके एवज में ग्रामीणों को मुआवजा राशि दी जानी थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण के करीब 30 वर्ष से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन ग्रामीणों को आज तक अपनी जमीन का मुआवजा नही मिल पाया है.
जिसके लिए ग्रामीण शासन प्रशासन से कई बार गुहार भी लगा चुके है. अमडीपारा के ग्रामीणों का कहना है कि मुआवजे की राशि को पाने के लिए कई वर्षों से प्रशासन और मंत्री, विधायको से फरियाद की गई है, लेकिन महज आश्वासन ही मिलते आ रहा है. इसके अलावा ग्रामीणों की माने तो करोड़ो रूपये से बनी नहर का लाभ आज तक ग्रामीणों को नही मिल पाया है.. और अब गांव से गुजरने वाली छोटी नहर पट भी चुकी है. जिससे शासन के पैसों का साफ साफ दुरुपयोग देखा जा सकता है.
इसके अलावा ग्रामीणों को न तो नहर का पानी मिला और न ही आज तक मुआवजे की राशि. जिसके लिए गांव के करीब 85 किसान 30 वर्षो से ज्यादा समय से जद्दोजहद कर रहे है. वहीं पूरे मामले में राजपुर अनुभाग के एसडीएम का कहना है कि ग्रामीणों को मुआवजा के लिए नए सिरे से प्रकरण तैयार किया गया है जो कि आने वाले एक वर्ष में मुआवजे की राशि मिल पाएगी. वहीं सिचाई विभाग के एक्सक्यूटिव इंजीनियर ने मामले को लेकर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इंकार कर दिए. बहरहाल पूरे मामले में प्रशासन की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है. जहां अमडीपारा के ग्रामीणों को आज तक न तो नहर का पानी नसीब हुआ और न ही जमीन की मुआवजे की राशि.
एसडीएम चेतन साहू ने बताया कि इस संबंध में जानकारी दी गई है, भू अर्जन की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ कर दी गई है, और जल्द से जल्द मुआवजा प्रकरण तैयार कर वितरण कराया जाएगा. इसमें आठ से दस महीने का समय लग जाएगा.
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