Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा लाखों रूपए का गबन करने का मामला सामने आया है. दोषी पाए जाने पर आरोपी सरपंत को जेल भेज दिया गया है. इसके साथ ही ग्राम सचिव से भी शासन की राशि वसूली की जा रही है.
सरपंच को भेजा जेल
मामला बस्तर जिले के भानपुरी ग्राम पंचायत का है. जहां महिला सरपंच मुंगई बघेल ने सचिव के साथ मिलीभगत कर ग्राम पंचायत के विकास के लिए आए लाखों रुपये डकार लिए. जांच के दौरान करीब 55 लाख रुपए का भ्रष्टाचार उजागर हुआ. जिला प्रशासन की तरफ से सरपंच को गबन की राशि वापस करने का समय दिया गया, लेकिन तय समय पर रुपए वापस नहीं करने पर प्रशासन ने सरपंच को पुलिस रिमांड में लेने के बाद जेल भेज दिया.
सरपंच मूंगई बघेल ने 55 लाख से ज्यादा राशि का किया गबन
मामले को लेकर राजस्व विभाग के एसडीएम ने बताया कि बस्तर जिले के ग्राम पंचायत भानपुरी की सरपंच मूंगई बघेल के द्वारा साल 2017-18, 2020-21, 2021-22, 2022-23 की विभिन्न 54 निर्माण कार्यों की राशि लगभग 55 लाख 42 हजार 875 की राशि आहरण कर ली और यह सारे पैसे डकार लिए. इन रुपयों से गांव में विकास कार्य किए जाने थे जिसमें भवन निर्माण आंगनबाड़ी और अन्य विकास कार्यों में इन पैसों को खर्च किया जाना था. लेकिन सरपंच मूंगई बघेल ने ऐसा नहीं किया निर्माण कार्य के नाम पर हस्ताक्षर कर पैसा आहरण कर यह पूरी राशि गबन कर ली.
नोटिस जारी करने पर भी नहीं लौटाया रुपया
जिसके बाद एसडीएम कार्यालय के द्वारा सरपंच को निर्माण कार्य की राशि पंचायत को अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए राशि को तत्काल परिदत्त या संदत्त करने के लिए कई बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन निर्देशित राशि परिदत्त करने में भानपुरी सरपंच मुंगई बघेल असमर्थ रही, जिसके बाद एसडीएम ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उपधारा 2 के तहत भानपुरी पंचायत की सरपंच मूंगई बघेल को भानपुरी पुलिस द्वारा रिमांड में लेने का निर्देश देते हुए 20 दिन तक गबन की राशि वापस किए जाने तक केंद्रीय जेल भेज दिया.
ग्राम सचिव से भी वसूली जा रही है गबन की राशि
वहीं ग्राम सचिव से भी गबन की राशि वसूली की जा रही है. एसडीएम ने कहा कि सचिव को दी जाने वाली मानदेय राशि में गबन की राशि कटौती की जाएगी और सचिव के द्वारा यह पैसे नहीं दिए जाने पर उसके खिलाफ भी सरपंच की तरह कार्रवाई की जाएगी. SDM ने बताया कि उनके पास लगातार जनपद सीईओ के द्वारा कुछ पंचायतो में शासन की राशि गबन करने की लिखित शिकायत मिली है. इसके आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी.