छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री 6 मार्च अपने कार्यालय का अंतिम बजट पेश करेंगे. इसी साल चुनाव होने वाले है. इसलिए इस बजट को लेकर सभी वर्गों में उम्मीदें है. सरकार भी होली के पहले प्रदेशवासियों को बजट में बड़ी सौगात दे सकते हैं. इस बार बजट में पहले सबसे ज्यादा चर्चा बेरोजगारी भत्ता को लेकर हो रहा है. वादे के चार साल बाद कांग्रेस ने राज्य के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का रही है.


बजट सत्र से पहले बेरोजगारी भत्ता की चर्चा


दरअसल 1 मार्च से छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र शुरू हो रहा है. कांग्रेस पार्टी ने 2018 में चुनाव जीतने से पहले शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का घोषणा किया था. चार साल बाद ये सपना साकार होने जा रहा है. राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में पहले ही बेरोजगारी भत्ते के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है. अब फिलहाल इसके लिए बजट में प्रावधान की तैयारी है. राज्य के लाखों युवाओं को हर महीने भत्ता देने की लिए नई स्कीम भी जारी किया जा सकता है. हालांकि इसका खुलासा बजट के प्रावधान में ही किया जाएगा.


बेरोजगारी भत्ता भूपेश बघेल का चुनावी मास्टर स्ट्रोक हो सकता है


आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों के अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारी भत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस पर एलान किया था. ऐसे में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना युवाओं को साधने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है. क्योंकि इससे पहले कांग्रेस सरकार ने अपने बजट में महिला,किसान, मजदूर और आदिवासियों पर फोकस किया है. अब पिछले चार से बेरोजगारी भत्ता के लिए फाइनल मुहर लग गई है.


बेरोजगारी भत्ता पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने


बेरोजगारी भत्ता को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लिया है. बीजेपी ने पिछले 4 साल के बेरोजगारी भत्ता की मांग की है. बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने बताया कि पिछले चार साल का बेरोजगारी भत्ता 15 हजार करोड़ रुपए है. 10 लाख से ज्यादा युवा को बेरोजगारी भत्ते के रूप में हर महीने 2500 रुपए देना का कांग्रेस ने घोषणा किया था. 10 लाख युवाओं का हर महीने के 2500 रुपए के बेरोजगारी भत्ते के अनुसार 15 हजार करोड़ रुपए सरकार के पास लंबित है.


2003 में बीजेपी ने भी किया था वादा लेकिन नहीं दिया


बेरोजगारी भत्ते को लेकर कांग्रेस पार्टी गदगद है. छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार जब से छत्तीसगढ़ में बनी है. हर वर्ग के लिए न सिर्फ योजनाएं बनाई जा रही है बल्कि योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है. बीजेपी को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीजेपी की बौखलाहट है कि कांग्रेस पार्टी का युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता है. जिस प्रदेश मात्र आधा फीसदी ही बेरोजगारी दर है. आधा फीसदी युवाओं के लिए सोचना भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशीलता है. 2003 में बीजेपी ने भी 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का घोषणा किया था. लेकिन कभी नहीं दिया. 


किन युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता?


गौरतलब है कि 2018 विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था. अब इस वादे को सरकार के आखिरी साल में पूरा किया जा रहा है. हालाकि अबतक ये तय नहीं हुआ है कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए इस योजना का लाभ किस मापदंड से दिया जाएगा और युवाओं को कितने रुपए भत्ता मिलेगा. 


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